वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललाई भेटेर उच्च कर र उत्पादन लागतसहितका आर्थिक समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेको हो। भेटमा उद्योगीहरूले विभिन्न शीर्षकका कर, सवारी करलगायतका समस्याका साथै व्यवसायमैत्री वातावरणको अभावबारे जानकारी गराएका थिए।
उच्च उत्पादन लागत र करको बोझ
नेपालमा उत्पादन लागत उच्च भएकाले नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ। उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक वस्तुको आयातलाई सहज बनाउने र निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। साथै, व्यक्तिगत आयकरका दरहरूमा वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा करको नाममा लगाइएको १ प्रतिशत करका कारण नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी रहेको गुनासो उनीहरूले गरे।
प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको प्रवर्द्धन, लगानीको वातावरण निर्माणका चुनौतीबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अवगत गरायो। सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वीरगन्जका उद्योगीका विगतका आन्दोलन र प्रचण्डको प्रतिबद्धता
वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूले विगतमा पनि सरकारका विभिन्न नीति तथा कर प्रणालीका विषयमा पटकपटक समस्या उठाउँदै आएका छन्। सन् २०१९ जुलाईमा भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रेकिङ सिस्टम (भिसीटिएस), योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, र खाद्यान्न तथा ढुवानीमा लगाइएको भ्याटको विरोधमा उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। सन् २०२३ अप्रिलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी भनिए पनि उद्योगमैत्री वातावरण नभएको स्वीकार गरेका थिए।
भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण र स्टार्टअप उद्यम विकासमा लगानी परिचालन गर्ने नीतिहरू समावेश छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कर प्रणाली सुधारका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
