नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङदेम्बेको सर्वसम्मत चयनले पार्टीभित्रको लामो शक्ति संघर्षको अन्त्य भएको संकेत दिएको छ। ५० दिन लामो रस्साकस्सीपछि सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले आङदेम्बेलाई दलको नेता चयन गरेको हो। यो घटनाक्रमले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, विशेषगरी २०६४ यता पहिलो पटक सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। यस चयनले पार्टीभित्रको आगामी दिशा र यसले देशको राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सधैं नै बहसको विषय रहँदै आएको छ, र कांग्रेसको यो पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङदेम्बेको चयन: यसले के संकेत गर्छ?
- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङदेम्बे ५० दिनको रस्साकस्सीपछि सर्वसम्मत चयन भएका छन्।
- २०६४ सालयता कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको यो पहिलो पटक हो।
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३८ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले दलको नेता चयनमा गरेको ढिलासुस्तीले पार्टीभित्र र बाहिर समेत आलोचना खेपिरहेको थियो।
- आङदेम्बेका अलावा दलको नेताका लागि प्रकाशमान सिंह र दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पनि दाबी थियो, तर अन्तिममा आङदेम्बे सर्वसम्मत भए।
- यो चयनले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलनमा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
पृष्ठभूमि: ढिलासुस्तीको कारण र दबाब
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लम्बिएको थियो। निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कमजोर नतिजा आएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको थियो। यसबीचमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल र सहमतिको प्रयास जारी रह्यो। प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र भीष्मराज आङदेम्बे आकांक्षी थिए। पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन र सर्वसम्मतिको प्रयासका कारण यो प्रक्रिया लम्बिएको थियो। नेपालको संसदीय इतिहासमा दलहरूभित्र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया कहिलेकाहीँ लम्बिनु सामान्य भए पनि, यसपटकको ढिलासुस्तीले पार्टीको आन्तरिक अवस्था र यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको थियो। निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा कम सिट जितेको सन्दर्भमा, नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइले पार्टीको दिशा र रणनीतिबारे थप अनिश्चितता बढाएको थियो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण र नेताहरूबीचको समझदारीका आधारमा अन्तिममा आङदेम्बेको नाममा सहमति जुट्यो। यसअघि प्रकाशमान सिंहले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर आङदेम्बेलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएका थिए, जसले सर्वसम्मतिको बाटो खोल्यो। यसरी, लामो समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व चयनको प्रक्रियाले पूर्णविराम पाएको छ। यस प्रकारको सर्वसम्मत चयनले पार्टीभित्र एकताको सन्देश दिए पनि, यसको पछाडि रहेका राजनीतिक समीकरण र गुटगत प्रभावबारे थप विश्लेषण आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा, दलहरूको आन्तरिक सहमति र गुटको प्रभावले ठूला निर्णयहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ, र यस चयनले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
नागरिकमाथि असर: पार्टीभित्रको अस्थिरताको भार
नेपाली कांग्रेस जस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीमा संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीले समग्र राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। दलको नेता चयन जस्तो सामान्य प्रक्रियामा समेत लामो समय लाग्नुले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय क्षमतामाथि शंका उत्पन्न गर्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवा र विकास निर्माणमा पर्न सक्छ, किनकि पार्टीले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न वा सरकारमा सहभागी भएमा नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकले आफ्नो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीबाट ठोस कामको अपेक्षा गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, यदि पार्टीले आफ्नै आन्तरिक नेतृत्वको लडाइँमा व्यस्त रह्यो भने, यसले जनताका ज्वलन्त मुद्दाहरू जस्तै महँगी, बेरोजगारी, र सुशासनमा ध्यान दिन सक्दैन। यसबाट आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ, किनकि उनीहरूले आफ्ना समस्याहरूको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आशा राख्छन्।
यसका अतिरिक्त, दलभित्रको यो अस्थिरताले देशको समग्र राजनीतिक वातावरणलाई पनि प्रभावित गर्दछ। जब प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक कलहमा अल्झिन्छन्, यसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउन सक्छ र देशको आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउन सक्छ। सामान्य नेपाली नागरिकका लागि, यसको अर्थ हो रोजगारीका अवसरहरूमा कमी, सेवाहरूको गुणस्तरमा गिरावट, र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रभावकारी नेतृत्व चयनले मात्र नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ र देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
निर्वाचनपछि दलको नेता चयन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेका बेला पार्टीका नेताहरूले आन्तरिक छलफल र सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएका थिए। भीष्मराज आङदेम्बे सर्वसम्मत चयन भएपछि उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने बताएको समाचारमा जनाइएको छ। पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूले यस चयनको स्वागत गर्दै पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउने बताएका छन्। यस सर्वसम्मत चयनले पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई केही हदसम्म कम गर्ने र सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अब आङदेम्बेको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिपक्षमा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ र आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
नेपाली कांग्रेस, नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीमध्ये एक हो, जसले देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूमा यस पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा, संसदीय दलको नेता चयन जस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र यसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको थियो। अब, आङदेम्बेको नेतृत्वमा पार्टीले कसरी आफ्ना नीतिहरूलाई अघि बढाउँछ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ भन्ने कुराले यस पार्टीको भविष्य र देशको राजनीतिमा यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
दलको नेता चयन प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ५० दिनसम्म दलको नेता चयन गर्न नसक्नुले पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ। यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीको समग्र कार्यसम्पादनमा पर्नेछ। अब, भीष्मराज आङदेम्बेले दलको नेताको रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, पार्टीले आफ्ना विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र भविष्यमा यस्ता ढिलासुस्तीहरू नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
नेपालको संविधानले दलहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्न र पारदर्शी रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। यसले न केवल पार्टीभित्रको विश्वास बढाउँछ, बल्कि आम नागरिकमाझ पनि यसको विश्वसनीयता कायम राख्न मद्दत गर्छ। पार्टीभित्रका विभिन्न गुटहरूलाई मिलाएर अघि बढ्नु र सबैको भावनालाई समेटेर नीति निर्माण गर्नु आङदेम्बेको प्रमुख चुनौती हुनेछ। यदि पार्टीले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने, यसले सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसको अन्तिम लाभ नेपाली जनताले पाउनेछन्।