परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारत सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। उनले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
उनले परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई रु आठ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यो रकम गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो।
परम्परागत कूटनीतिलाई आधुनिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने उनले बताए। यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ। आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रमका लागि नेपाली नियोगहरूलाई बजेट छुट्याइएको छ। राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको विकासमा उपयोग गरिनेछ। उनीहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ, मन्त्री खनालले बताए।
नेपाल-चीन सीमाका तीन अन्तर्राष्ट्रिय, तीन द्विपक्षीय तथा अन्य परम्परागत नाका सञ्चालनमा छन्। आवश्यकतानुसार चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरी थप नाका सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गरिने मन्त्री खनालले बताए।
विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन सरकार गम्भीर छ। श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका वा अवैधानिक रूपमा बसेका नेपालीको उद्धारमा कानुनी जटिलता छन्। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे।
