शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नयाँ वर्ष (वैशाख १ गते) देखि लागू हुने गरी देशभर सञ्चालन हुने ‘ब्रिज कोर्स’ र प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) तयारी कक्षाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
विद्यालय तह र उच्च शिक्षामा भर्ना हुनुअघि विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले चलाउने यस्ता कक्षाहरूले शिक्षामा व्यापार बढाएको र असमानता सिर्जना गरेको निष्कर्षसहित सरकारले यो कडा कदम चालेको हो। मन्त्रालयले एक औपचारिक सूचना जारी गर्दै यस्ता सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्ता तयारी कक्षाहरूले कलिला विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा अनावश्यक शैक्षिक दबाब सिर्जना गरिरहेका थिए। यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर शिक्षाको समतामूलक पहुँचमा परेको थियो।
खासगरी मधेस र दूरदराजका ग्रामीण भेगका निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारले चर्को ब्याजमा ऋण काढेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई ‘ब्रिज कोर्स’ पढ्न काठमाडौंलगायतका ठूला सहर पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो। मन्त्रालयको यो निर्णयले अभिभावकको काँधमा पर्ने अनावश्यक आर्थिक बोझलाई ठूलो मात्रामा कम गर्नेछ र गाउँमै बसेर तयारी गर्ने विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउनेछ।
अब कुनै पनि इन्स्टिच्युट वा संस्थाले भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनुअघि यस्ता तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए/नभएको कडा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि कसैले सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्दै लुकिछिपी कक्षा चलाएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कडा कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ।
विगतमा लाखौं खर्च गरेर सहरका महँगा इन्स्टिच्युटमा ‘ब्रिज कोर्स’ पढ्ने र गाउँकै स्कुलमा पढेर सोझै प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीबीच गहिरो असमानता थियो। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले मन्त्रालयको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले समग्र देशभरका विद्यार्थीलाई समान र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
