नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीलाई शंकाको भरमा थुन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। चेम्बरले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुनै पनि आर्थिक अपराध प्रमाणित नभईकन अनुसन्धानकै क्रममा हुने धरपकडले लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले ‘पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने’ नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसका लागि कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे। व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आतङ्कबाट जोगाउन र व्यावसायिक मनोबल उच्च राख्न यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
एउटै क्षेत्रमा धेरै सरकारी निकायको हस्तक्षेप र क्षेत्राधिकार विवादले व्यवसायीहरू सधैँ त्रासमा रहने गरेको भन्दै अग्रवालले देशमा ‘एक क्षेत्र–एक नियामक’ को व्यावहारिक अवधारणा तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फितलो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा डर पैदा गरेको स्मरण गराउँदै उनले २०६४ सालअघि वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेख राज्यसँग व्यवस्थित नभएकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
वर्तमान आयकर प्रणाली पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी नभएको तथा ‘सोल प्रोप्राइटर फर्म’ लाई व्यक्तिगत प्यान नम्बरबाट अलग नगरिएको तर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति बेहोरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने ‘बिप्पा’ जस्तै लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसमा बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
यातायात व्यवस्था विभागले तयारीबिनै सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्दा एलसी खोलिसकेका, अर्डर गरिसकेका र भन्सारमा सामान आइपुगेका व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उदाहरण दिँदै अग्रवालले कुनै पनि नीति लागू गरिनुपूर्व त्यसको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सहजता आउने बताए। नीति निर्माणका प्रारम्भिक मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञबाट तयार गर्नुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रको अनुदार भावनाले व्यावसायिक वातावरणमा सहजता दिने सम्भावना न्यून रहने औँल्याए।
देशको विकासका लागि प्रशासनिक फजुल खर्च कटौती गरी पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा बजारमा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने दाबी गरे। नेपाललाई राजस्वमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
भन्सारमा लागू गरिएको अनलाइन डाटाबेस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै उनले कर्मचारीहरूले अझै पनि रिफरेन्स मूल्यकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पुरानो परिपाटी नछोडेकोमा असन्तुष्टि जनाए। भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायमा असहजता ल्याएकाले उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै बिक्री केन्द्र वा पसलहरूमा मात्र एमआरपी राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
सेयर बजार सुधारका लागि विवादित डबल आइजीनलाई सिंगल आइजीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, ५१–४९ प्रतिशतको सार्वजनिक संरचना कायम गर्नुपर्ने र विशेष अवस्थाबाहेक लकिङ पिरियड पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग चेम्बरले राखेको छ। भारत र युरोपेली सङ्घबिचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको निर्यातमा नयाँ चुनौती थप्ने भन्दै यसबाट तयारी पोसाक, गलैँचा र हस्तकला लगायतका वस्तुको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने उनले औँल्याए। आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह आवश्यक हुने भएकाले सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन उनले आग्रह गरे।
हाल देशको कर्जा विस्तार दर निराशाजनक अर्थात् ५.६ प्रतिशत मात्र छ। ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि ‘सनसेट ल’ लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन समेत अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे।
