१७ अर्ब बढी खर्च गरेर स्तरोन्नति गरिएको बुटवल–नारायणगढ सडक सरकारलाई हस्तान्तरण नहुँदै ठाउँठाउँमा भासिएको छ। सडकको गुणस्तर तथा सरकारी अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणमाथि प्रश्न उठेको छ।
सडक विभागका उच्च कर्मचारीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सडकको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुरोध गरेका छन्। हस्तान्तरण नहुँदै सडक भासिएकाले मर्मतको जिम्मा ठेकेदार कम्पनीकै हुनेछ। यसमा राज्यलाई घाटा नपर्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको काम ९३ प्रतिशत सकिएको विभागको दाबी छ। स्तरोन्नतिपछि सडकमा गाडी गुड्न थालेका छन्। यात्रुहरूले सास्ती पनि कम महसुस गरेका छन्। तर, ठेकेदारले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउँदै सडक तीन ठाउँमा भासिएको छ। कतै चिरा परेको छ, कतै पानी जमेको छ।
बुटवल-नारायणगढ सडकखण्ड पश्चिम आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास खनालका अनुसार भासिएको सडकमा माटो पुर्ने काम भइरहेको छ। बर्दघाटको उकालोबाट दाउन्ने जाने सडकखण्डको करिब सात सय मिटर बाटो भासिएको हो। चोरमारा र चिसापानीमा पनि बाटो चिरा परेको र पानी जम्ने समस्या छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव चूडा ढकालले सडकको गुणस्तर परीक्षण गर्न आयोजना निर्देशनालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुरोध गरेको बताए। बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत भागमा मात्र समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
ढकालका अनुसार समस्याका चार कारण छन्। ‘गैंडाकोटदेखि बुटवलसम्म माटोको गुणस्तर फरक छ। तर डिजाइन एउटै भयो। माटोअनुसार फरक डिजाइन हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने। ‘नयाँ सडकमा तत्काल कालोपत्र गर्नुहुँदैनथ्यो, तर गरियो।’
उनले थपे, ‘यसैगरी सडकमा ओभरलोडका गाडी धेरै चले। दाउन्नेमाझैं ढलान गर्नुपर्थ्यो, तर गरिएन।’
हस्तान्तरण नहुँदै सडकमा समस्या आउँदा राज्यलाई घाटा नहुने ढकालको दाबी छ। ‘समस्या भएको ठाउँमा मर्मत ठेकेदार कम्पनीले गर्नेछ। यसमा हामीलाई घाटा छैन। ठेकेदारले तयार गरेपछि मात्र सडक हस्तान्तरण हुनेछ,’ उनले भने।
बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति गर्न १७ अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग २०१८ डिसेम्बर १९ मा सम्झौता भएको थियो। काम पूरा गर्न चार पटक म्याद थप भइसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन।
११३ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पूर्वी खण्ड ६४.४२५ र पश्चिम खण्ड ४८.५३५ किलोमिटर छ। यो आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडिबी) निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालित छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उच्च इन्जिनियरले हस्तान्तरण नहुँदै सडक भासिनु राम्रो नभएको बताए। ‘डिजाइनअनुसार माटो भरेको र कालोपत्र गरेको देखिएन। अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणमा प्रश्न छ,’ उनले भने। सडक दबेको ठाउँमा २० सेन्टिमिटर कालोपत्र गर्नुपर्नेमा १० सेन्टिमिटर मात्र गरिएको उनको भनाइ छ। समस्याका कारण खोजिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
