चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण: नेपाल-चीनबीच ११ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता

काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण मानिएको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच औपचारिक सम्झौता भएको छ। यस परियोजनाका लागि चीनले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।

सम्झौताको विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच बुधबार एक समारोहमा उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताअनुसार, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८.२ किलोमिटर सडक र पुल निर्माण गरिनेछ। यसका लागि चिनियाँ सरकारले करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (अनुमानित रकम) अनुदान स्वरूप प्रदान गर्नेछ।

यो परियोजनाले काठमाडौं उपत्यकाको सडक सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउने र दैनिक यात्रालाई सहज पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, कलंकी र त्यस आसपासका क्षेत्रमा ट्राफिक जाम कम गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

परियोजनाको पृष्ठभूमि

चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको काम सन् २०१९ मा सुरु भएको थियो, जुन कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडकखण्डमा केन्द्रित थियो। उक्त चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अब दोस्रो चरणको काम सुरु हुने भएको छ। दोस्रो चरणको यो परियोजनाले उपत्यकाको शहरी विकास र यातायात पूर्वाधारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

रणनीतिक महत्व

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका परियोजनाहरूमध्ये चक्रपथ विस्तार पनि एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यस परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ। साथै, यसले काठमाडौंको बढ्दो शहरीकरण र यातायातको चापलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै यस परियोजनाले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले चीन नेपालको पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नागरिकमा प्रभाव

चक्रपथ विस्तारको यो दोस्रो चरण पूरा भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार आउनेछ। कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको सडक फराकिलो बन्ने र आवश्यक पुल निर्माण हुने भएकाले यात्रा समय घट्नेछ। यसले व्यापार, व्यवसाय र दैनिक जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस परियोजनाको कार्यान्वयनले रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ।

अवलोकन

अब यस परियोजनाको विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सम्झौताअनुसार, चीनले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्नेछ। यसको प्रगति र कार्यान्वयनमा दुवै सरकारको सक्रियताले काठमाडौंको भविष्यको यातायात सञ्जाललाई आकार दिनेछ।