बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–५, प्रस्टोकामा अनुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी भएको छ। प्रहरीले शिवशंकर साहको घरमा लुकाइराखेको २८ बोरा पोटास मल बरामद गरेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी र पसलमार्फत किसानलाई मल वितरण गर्छन्। तर, स्थानीय सरकार, सहकारी र बिक्रेताको मिलेमतोमा मल लुकाइ तीन गुणासम्म महँगोमा बिक्री भइरहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीको संयुक्त टोलीले कारबाही गरेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेले नितिश बीउ भण्डारका सञ्चालक साहले रामअवध सहनीको घरलाई गोदाम बनाएको बताए।
प्रहरीले रविन्द्र साहको विक्की गल्ला भण्डारबाट थप ५९ बोरा अनुदानको पोटास मल बरामद गरेको छ। किसानलाई वितरण हुनुपर्ने मल कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले लुकाइराखिएको पाइएको छ।
किसानहरूले डीएपी मल २,५३२ रुपैयाँमा किन्नुपर्नेमा ५,००० रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। युरिया ७८२ रुपैयाँको सट्टा २,००० रुपैयाँ र पोटास १,६३२ रुपैयाँको सट्टा ५,५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
मधेश प्रदेशमा रासायनिक मलको माग उच्च छ। संघीय सरकारले खरिद गर्ने मलको २७ प्रतिशत यहीँ वितरण हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका मधेश प्रदेश प्रमुख दुर्गा पाण्डेले स्थानीय सिफारिसमा मल जाने भएकाले कालोबजारीमा कम्पनीको दोष नभएको बताए।
किसानहरूले मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
