रासायनिक मल वितरणमा देखिएको व्यापक अनियमितता र किसानको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले संघसहित सातै प्रदेशमा सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो व्यवस्थाबारे जानकारी दिएकी थिइन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार भएको बताइन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा मल वितरण भइरहेको उनको भनाइ थियो।
संघीय मन्त्रालयमा सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठलाई रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रदेशगत रूपमा गण्डकीमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गोविन्द पाण्डेय, बागमतीमा बाली विकास अधिकृत सुदीप भुजेल, लुम्बिनीमा अनिस श्रेष्ठ, कोशीमा अभिमन्यु अधिकारी, सुदूरपश्चिममा हरीशकुमार विष्ट र मधेश प्रदेशमा रविन बस्नेतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ।
किसान वा सम्बन्धित निकायले रासायनिक मलको वितरण र उपलब्धताबारे कुनै गुनासो भएमा तोकिएका फोकल पर्सनलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। यसका अतिरिक्त, मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी गुनासो सिधै पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, हरेक वर्ष बर्खे बालीको समयमा किसानले समयमै मल पाउन सक्दैनन्। सरकारले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन कृषि क्षेत्रको समग्र बजेटको आधाभन्दा बढी रकम छुट्याउँदै आएको छ। तर, किसानले हरेक वर्ष अभाव झेल्दै आएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदानमा विनियोजन गरिएको थियो। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभावले मल आपूर्तिमा केही असर परेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदमा ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो चालु आवको तुलनामा ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढी हो। कुल बजेटको करिब ५५ प्रतिशत रकम मलका लागि छुट्याइएको छ।
सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकमबाट कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत मल खरिद गर्ने गरेका छन्।
