चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रभित्र अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई १५ दिनभित्र सो क्षेत्र खाली गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। अटेर गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध रुपमा बसोबास गर्नेलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन।
- अटेर गरेमा बिगो कायम भएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना गरिने।
- बिगो कायम भएमा एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था।
- बिगो कायम नभएमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने।
- निकुञ्जको सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण रोक्न कडा कदम चालिएको।
अतिक्रमणको पृष्ठभूमि
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि अतिक्रमणको समस्या रहँदै आएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले निकुञ्जको जग्गा हडपी घरटहरा निर्माण गर्ने, खेती गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन्। यसले वन्यजन्तुको बासस्थान संकुचित हुनुका साथै निकुञ्जको संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको छ।
यसअघि पनि निकुञ्जले अतिक्रमण हटाउन प्रयास नगरेको होइन। पटकपटक सूचना जारी गर्ने, डोजर लगाएर संरचना भत्काउने जस्ता कार्यहरू भए पनि समस्याको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। पुनः अतिक्रमण हुने र पुनः हटाउने क्रम चलिरहेको छ। यसपटक निकुञ्जले कारबाहीको दायरा बढाएर अटेर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।
नागरिकलाई पर्ने असर
निकुञ्जको जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यो निर्देशनले तत्काल समस्या खडा गरेको छ। आफ्नो घरजग्गा छाड्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई आइलागेको छ। अर्कोतर्फ, निकुञ्जको संरक्षणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अतिक्रमण हटेसँगै वन्यजन्तुका लागि सुरक्षित बासस्थान उपलब्ध हुने र उनीहरूको विचरण क्षेत्र बढ्नेछ। यसले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन पनि सहयोग पुग्नेछ।
अधिकारीहरूको भनाइ
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले कानुनबमोजिम नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्। निकुञ्जको सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि यो कदम आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हामीले १५ दिनको समय दिएका छौं। यस अवधिमा स्वेच्छाले नछाडेमा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ निकुञ्जका एक अधिकारीले भने।
अब जवाफदेही कसले लिने?
