चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रभित्र अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई १५ दिनभित्र सो क्षेत्र खाली गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। अटेर गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कडा कदम
निकुञ्ज कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो। यस अवधिमा अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो संरचना हटाएर जग्गा खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने निकुञ्जले स्पष्ट पारेको छ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमित क्षेत्र नछाडेमा र बिगो कायम भएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना गरिनेछ। यस्तै, एक वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुन सक्नेछ।’
कानुनी कारबाहीको प्रावधान
यदि बिगो कायम नभएको कसुरमा भने २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। निकुञ्ज प्रशासनले यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी गरे पनि अटेरी गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएपछि यो पटक कडा नीति अपनाएको बुझिएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधताको लागि महत्वपूर्ण मानिने निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षणमा यस्ता अतिक्रमणले गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। निकुञ्जको जमिन हडप्ने प्रयासमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब बढेको छ।
अतिक्रमित क्षेत्रको बिगो निर्धारण
निकुञ्ज कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्रको बिगो निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। बिगो निर्धारण भएपछि जरिवानाको रकम सोहीअनुसार तय हुनेछ। यसले सरकारी सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकको भूमिका र अपेक्षा
यस सन्दर्भमा स्थानीय नागरिकहरूले निकुञ्ज प्रशासनको कदमको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षणमा सबै नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अवैध बसोबासीलाई तत्काल हटाउन माग गरेका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
