नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ।
सरकारले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र राजनीतिक सहमतिबिना गैरराजनीतिक समिति बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले त्यसको विकल्पमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग अघि सारेको हो।
गत साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयहरू मंगलबार सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन र राजनीतिक छलफलविनै गैरराजनीतिक समिति बनाएको छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘संविधानका आधारभूत मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ।’
प्रवक्ता चालिसेका अनुसार, संविधान सुधारजस्तो गहन विषयमा सरकारले अपनाएको प्रक्रियाबाट अर्थपूर्ण छलफल सम्भव नहुने देखेर नै कांग्रेस यसअघि समितिमा सहभागी नभएको हो।
उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकले संसद् तथा संसदीय समितिमा देखिएका अमर्यादित गतिविधिप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै जनप्रतिनिधिलाई उच्च राजनीतिक मर्यादा तथा संसदीय संस्कार कायम राख्न आग्रह गरेको छ। सरकारलाई संविधान र कानूनको सीमाभित्र रही शासन सञ्चालन गर्न, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम गर्न तथा नागरिक एवम् जनप्रतिनिधिप्रति पूर्ण जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ।
पार्टीले पारदर्शिताका नाममा सार्वजनिक आह्वान गरी गरिएका नियुक्तिमा अपारदर्शिता र राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
कांग्रेसले सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी सभापति थापाले पेश गर्नेछन्, जसमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई विशेष महत्त्व दिइनेछ। पार्टीको १५औं महाधिवेशन प्रचार प्रसार समितिको संयोजकमा प्रवक्ता देवराज चालिसे नियुक्त भएका छन्।
पार्टीको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउँदै संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधनका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
