संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी महत्त्वपूर्ण सुझाव सङ्कलन गरेको छ। संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूबाट मार्गदर्शक सुझावहरू लिइएको हो।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले दुवै पूर्वराष्ट्रपतिको निवासमा पुगेर संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा धारणा लिएको हो।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान संशोधनका लागि फराकिलो राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए। संविधान निर्माणका क्रममा भएका सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता संविधानका आधार भएकाले तिनलाई अक्षुण्ण राखेर नयाँ पुस्ताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसद्मा रहेका सबै दलको सहमति वा दुई तिहाइ वा स्पष्ट बहुमतको समर्थन सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। समाजका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तथा हित समेट्न पनि उनले आग्रह गरे। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संसदीय प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधनको बहस सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यदलको कार्यशैलीको प्रशंसा गरिन्। संविधान राजनीतिक सहमतिबाट बनेको दस्ताबेज भएकाले यसको संशोधन पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
भण्डारीले महिलाको एक तिहाइ सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेको उल्लेख गर्दै महिलाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सुनिश्चित गर्ने विषयमा संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको सुझाव उनले दिइन्।
उनले राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने अभ्यासमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका राजदूतलाई सरकार परिवर्तनसँगै हटाउने परिपाटी उचित नभएको उनको तर्क थियो। संविधानअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न आयोगहरूको कार्यसम्पादन र उपादेयताबारे १० वर्षको अनुभवका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्।
कार्यदलले दुवै पूर्वराष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र निर्माणमा समेट्ने जनाएको छ। आगामी चरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग समेत भेट गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ।
