राज्यकोषबाट एउटै व्यक्तिले एकै समयमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) र पारिश्रमिक (तलब) दुवै सुविधा लिनु सुशासन र मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने परम्पराको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्यकोषको समुचित र मितव्ययी प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रिटायर्ड भइसकेपछि पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरू पुनः संवैधानिक पदमा नियुक्त हुँदा तलब र पेन्सन दुवै खान नपाउने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार हाल नेपालमा १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा ६१ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। एकजना पदाधिकारीको औसत मासिक ५० हजार रुपैयाँ पेन्सन मान्दा पनि ६ वर्षको कार्यकालमा एक व्यक्तिबाट करिब ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ। यसरी ६१ जनाकै हकमा लागू हुँदा राज्यकोषमा ठूलो रकम जोगिने र उक्त रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने उनले बताइन्।
दोहोरो सुविधा रोक्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष कौसल्या देवी यम्मीको मुद्दामा गरेको फैसला (नजिर) लाई पनि मन्त्री गौतमले स्मरण गराइन्। सर्वोच्चले पनि दोहोरो सुविधा लिनु उचित नहुने आदेश दिएकाले उक्त नजिरलाई कानुनी रूप दिनु आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
सांसदहरूले संवैधानिक पदाधिकारीलाई मात्र किन विधेयकले सम्बोधन गर्यो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गौतमले सरकारको नीतिगत स्पष्टता नै दोहोरो सुविधा हटाउने रहेको र यो सुरुवात मात्र भएको बताइन्। क्रमशः अन्य कानुनहरूमा पनि सुधार गर्दै सबै क्षेत्रमा दोहोरो सुविधा अन्त्य गरिने उनको भनाइ थियो। उनले हालै निजामती कर्मचारीलाई करारमा नराख्ने सरकारको निर्णय पनि यसैको एक कडी भएको बताइन्।
बैठकमा उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउन संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलमा सांसदहरूले दिने सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्ने र आवश्यक परे सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरिन्।
