पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र समयमै नवीकरण नगर्ने ४४ फर्मको लाइसेन्स स्वतः खारेज गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार यो निर्णय भएको हो।
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५(३) बमोजिम २०८२ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण अनिवार्य थियो। निर्धारित समयसीमाभित्र नवीकरण नगर्ने ४४ निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र ऐनको दफा ७(३) बमोजिम खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा ७(४) प्रयोजनका लागि सचिवस्तरबाट गत असार १७ गते भएको निर्णयअनुसार यो सूचना सार्वजनिक गरिएको हो।
