देशभरका भन्सार कार्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा एमआरपी (Minimum Retail Price) उल्लेख नभएका वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास रोकिदिएपछि ठूलो संख्यामा कन्टेनरहरू सीमा नाकामा रोकिएका छन्। यो नयाँ व्यवस्थाले देशको आयात–निर्यात ठप्पजस्तै बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तादेखि ठूला व्यवसायीसम्ममा परेको छ। व्यवसायीहरूले विदेशी कम्पनीहरूले नेपालका लागि छुट्टै एमआरपी तोक्न नसक्ने र भन्सारमा ल्याएर लेबलिङ गर्न पनि प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। यसले गर्दा करिब १ हजार कन्टेनर सामानहरू विभिन्न नाकामा अलपत्र परेका छन्, जसको मूल्य अर्बौं रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो अवरोधले ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
एमआरपी अनिवार्यको व्यवस्थाले व्यापारिक गतिविधिमा ल्याएको अवरोध
सरकारले केही समयअघिदेखि लागू गरेको यो नयाँ नियमले आयातकर्ताहरूलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ। विशेषगरी तयारी वस्तुहरू आयात गर्ने व्यवसायीहरूले यसको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। एमआरपी बिनाका सामानहरू भन्सार पास नहुँदा ठूलो मात्रामा सामान होल्ड भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा सामानको आपूर्तिमा पर्नेछ र मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ। व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार, यो नियमले विशेषगरी त्यस्ता उत्पादनहरूलाई असर गरेको छ जहाँ विदेशी उत्पादकले नेपालका लागि छुट्टै एमआरपी तोक्ने चलन छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई नयाँ नियम पालना गर्न निकै कठिन भएको छ। यो स्थितिले नेपालको व्यापारिक विश्वसनीयतामा पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- देशभरिका भन्सार कार्यालयहरूमा एमआरपी नभएका कारण १ हजारभन्दा बढी कन्टेनर रोकिएका छन्, जसले गर्दा दैनिक व्यापारमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ।
- व्यवसायीहरूले विदेशी कम्पनीहरूले नेपालका लागि छुट्टै एमआरपी तोक्न नसक्ने अडान लिएका छन्, किनकि यसका लागि ठूलो प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी आवश्यक पर्छ।
- भन्सारमा ल्याएर लेबलिङ गर्ने व्यवस्था पनि प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ, किनकि यसका लागि दक्ष जनशक्ति र विशेष पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ।
- यसले गर्दा देशको आयात–निर्यात प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ।
- बजारमा सामानको अभाव र मूल्यवृद्धि हुने जोखिम बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ताले खेप्नुपर्नेछ।
व्यवसायीहरूको गुनासो र कार्यान्वयनका प्राविधिक तथा कानुनी चुनौती
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार, यो नियम अव्यावहारिक छ र यसले नेपाली बजारलाई थप जटिल बनाएको छ। उनीहरूले विदेशी कम्पनीहरूले विश्वभरका बजारका लागि एउटै एमआरपी राख्ने गरेको र हरेक देशका लागि छुट्टै एमआरपी तोक्न प्राविधिक र कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताएका छन्, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बाधा उत्पन्न भएको छ। यदि नेपाल सरकारले यस्तो नियम लागू नै गर्ने हो भने, विदेशी कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी नेपालका लागि विशेष एमआरपी तोक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ, जसका लागि पर्याप्त समय र तयारी आवश्यक पर्नेछ। अन्यथा, भन्सारमा सामान जाँचपास रोकिँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्, जसले गर्दा हजारौं नेपालीहरूको रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्नेछ।
अर्कोतिर, भन्सार अधिकारीहरू भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य रहेको बताउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूले कुनै पनि सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्था छ। उनीहरूले एमआरपी बिनाका सामानहरूलाई भन्सार जाँचपास गर्न नसकिने अडान राखेका छन्, जसले गर्दा आयातकर्ताहरू थप दबाबमा परेका छन्। यो नियमले उपभोक्ता हितको रक्षा गर्ने र कालोबजारी रोक्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइएको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा रहेका प्राविधिक र व्यावसायिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी ल्याइएको यो नियमले व्यापारिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू आयातमा निर्भर छन्, यस्तो नियमले बजारमा आपूर्ति शृंखलालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ।
आर्थिक असर, उपभोक्तामाथि भार र आगामी बाटो
यो स्थितिको निरन्तरताले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन सक्नेछ। एकातर्फ, उद्योग र व्यापार व्यवसायहरूले दैनिक ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ, बजारमा आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी आउनेछ, जसले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने र आम उपभोक्ताको जीवनयापन थप कठिन हुने सम्भावना छ। यो गतिरोधले गर्दा व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज तिर्न र अन्य आर्थिक दायित्व पूरा गर्न पनि समस्या भोग्नुपर्नेछ। सरकार र व्यवसायीहरूबीचको यो गतिरोधले छिटै निकास पाउन नसके यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिनेछ, जसले गर्दा नेपालको वैदेशिक लगानी आकर्षणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले व्यवसायीहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि तत्काल उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक छ। एमआरपी सम्बन्धी नियमलाई व्यावहारिक बनाउन, विदेशी उत्पादकहरूसँग छलफल गरी नेपालका लागि सम्भव हुने समाधान खोज्नुपर्नेछ, जसमा निश्चित समयावधिभित्र कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी तय गर्न सकिन्छ। यदि तत्काल यो समस्या हल भएन भने, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्धमा पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ, किनकि यस्तो नियमले व्यापार सहजीकरणको विश्वव्यापी प्रचलनलाई समेत चुनौती दिन्छ। यसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि सरकारी अधिकारीहरू र व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया भने अझै आइसकेको छैन, तर यो विषयले आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। भन्सारमा रोकिएका कन्टेनरहरू कहिलेसम्म जाँचपास सुचारु हुने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ, किनकि यसको ढिलाइले बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्यालाई झनै चर्काउनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा, यस्ता अवरोधहरूले थप समस्या निम्त्याउन सक्नेछन्, त्यसैले यसको तत्काल समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।