दमक नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको भन्ने सामाजिक सञ्जालको प्रचारलाई खण्डन गरेको छ। नगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारलाई तथ्यहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै नगरवासीलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो।
नगर प्रमुख राम कुमार थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा नगरपालिकाले ३५ दिने सूचना निकालेको भनी फैलाइएको अफवाहप्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले विभिन्न मितिमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउन नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका सम्बन्धमा छलफल गर्न गत २०८३ वैशाख २५ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरूका बारेमा नगरपालिकाले २०८३ वैशाख ३१ गते नै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारिसकेको जनाएको छ ।
कार्यपालिकाको बैठकले जग्गा खाली गराउने भन्दा पहिले त्यसको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र ठूलो संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र एकल महिलाहरू रहेका छन्। उनीहरुलाई सिधै हटाउनु भन्दा पहिले स्पष्ट नीति, कानुन, मापदण्ड र कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख थापाले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न र बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको जनाएका छन्। नगरपालिकाले वैशाख २५ गतेको सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूहरू अडिग रहेको र हाललाई कुनै पनि प्रकारको ३५ दिने सूचना जारी नगरिएको प्रष्ट पारेको छ ।
