वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत एक ४५ वर्षीय मुटुरोगीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरी चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका छन्। यस घटनाको विरोधमा देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा मंगलबारदेखि सुरु भएको यो हडतालले अस्पताल पुगेका लाखौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. सञ्जीव तिवारीले चिकित्सकहरूमाथि जहाँ भेट्यो त्यहीं आक्रमण हुन थालेको र फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की आउन थालेपछि अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएको बताए। ‘डर र त्रासमा कसरी उपचार गर्न सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
वीरगन्जको घटनामा ड्युटीमा रहेका डा. प्रमोद राममाथि निर्ममतापूर्वक कुटपिट भएको थियो। उनलाई काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ।
संघका अनुसार प्रत्येक साता दुईदेखि तीन जना चिकित्सकमाथि कुटपिट, गालीगलौज वा ज्यान मार्ने धम्कीका घटना रिपोर्ट हुने गरेका छन्। केही अवस्थामा अस्पताल र चिकित्सकको कोठामा जबर्जस्ती प्रवेश गरी भिडियो बनाउने र धम्क्याउने कार्यसमेत हुने गरेको छ। उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेर चिकित्सक र उनीहरूका परिवारलाई समेत बदनाम गर्ने गरिएको संघका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
‘पछिल्लो १० महिनामा ९० भन्दा बढी चिकित्सकमाथि कुटपिट, गालीगलौज र धम्कीका घटना भएका छन्,’ डा. तिवारीले भने। सबै घटनाको उजुरी नहुने र कतिपय स्थानीय तहमै मिलाइने भएकाले यो संख्या अझ बढी हुन सक्नेछ।
यसैगरी उदयपुरको कटारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. गौरव शाहलाई पोस्टमार्टम रिपोर्टको विषयमा मौखिक दुर्व्यवहार र धम्की दिइएको थियो। नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा पनि एक समूहले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ३ लाखभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको बताएका छन्। नारायणी अस्पतालमा भएको घटनापछि तेस्रो दिन पनि सेवा प्रभावित भयो। घटनामा संलग्नलाई कारबाही र सुरक्षित वातावरणको माग राख्दै चिकित्सकहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। यसले वीरगन्जका निजी अस्पतालका सेवासमेत प्रभावित पारेको छ।
नारायणी अस्पतालमा कार्यरत ६८ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा समेत बुझाएका छन्। उनीहरूको माग आक्रमणमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गरिनुपर्ने छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथिको आक्रमण निन्दनीय भन्दै यसले अराजकता र कानुनी शासनमाथि चुनौती खडा गर्ने जनाएको छ। आयोगले बिरामीको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै संविधानको धारा ३५ द्वारा सुनिश्चित गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत हुने भन्दै सेवा सुचारु गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि अस्पताल र चिकित्सकमाथि हुने आक्रमणलाई गम्भीर आपराधिक कार्य भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर हजारौं बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गराउनु अर्को गल्ती हो। उनीहरूले विरोधका सिर्जनात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले तोडफोड, आत्मदाह र कानुन हातमा लिने जस्ता घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। यस्ता गतिविधिले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ माथेमाले भने, ‘तर, चिकित्सकले पनि देशभरका अस्पताल बन्द गरेर हजारौं बिरामीलाई थप सास्ती दिनु हुँदैन।’
