धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलले टेलिफोनमार्फत डा. केसीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र छलफलमार्फत समाधान खोज्न इच्छुक रहेको सन्देश दिए।
डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैशीका अनुसार शिक्षामन्त्रीले सचिवालयस्तरमा मागबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै वार्तामा बस्न आग्रह गरेका थिए। डा. केसीको तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने तीन प्रमुख माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरियो।
पहिलो, दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा आवश्यक दरबन्दीसहित ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्ने। दोस्रो, स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति तत्काल बदर गरिनुपर्ने। तेस्रो, चालु शैक्षिक सत्रभित्रै एमबीबीएससहित मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने छन्। यी तीन मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने आधारमा वार्तामा बस्न डा. केसी तयार रहेको डा. जैशीले जानकारी दिए।
डा. केसीले आफ्ना मागहरू चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन र नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततासँग जोडिएको भन्दै सरकारलाई शीघ्र वार्तामार्फत ठोस निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि उनले पाँच बुँदे माग अघि सारेका थिए। तीमध्ये नियम, कानुन र मूल्य–मान्यताविपरीत गरिएका नियुक्ति बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती तथा निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कार्यान्वयन, सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीको पूर्वाधार विस्तार, र २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका दोषीलाई कारबाही तथा २०४६ सालयताका भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको माग रहेका छन्।
