- मुख्य कुराहरू:
- डा. गोविन्द केसीले ‘शक्तिशाली सरकार’को निर्णयविरुद्ध सत्याग्रहको तयारी गरेका छन्।
- उनको यो कदमले सरकारको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- चिकित्सा शिक्षा र सुशासनका मुद्दामा सरकारको उदासीनता पुनः उजागर भएको छ।
- जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार किन उदासीन छ?
- डा. केसीको लगातारको आन्दोलनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चुनौती दिइरहेको छ।
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रहको तयारी गरेका छन्। उनले ‘शक्तिशाली सरकार’ले गरेका निर्णयहरू जनहित विपरीत रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
डा. केसीको यो कदमले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। जनसरोकारका विषयमा सरकार किन बारम्बार उदासीन देखिन्छ?
चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच र सुशासनको माग गर्दै डा. केसीले विगतमा पनि पटकपटक सत्याग्रह गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले उनका माग सम्बोधनमा सधैँ ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ।
यसपटक पनि ‘शक्तिशाली सरकार’ले गरेका भनिएका निर्णयहरूले जनस्वास्थ्य र सुशासनमाथि नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ। सरोकारवाला निकाय यस्ता संवेदनशील विषयमा किन मौन छ?
डा. केसीको यो सत्याग्रहको तयारीले नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको संघर्षलाई थप बल पुर्याउने निश्चित छ। सरकारले जनताको आवाजलाई कहिले सुन्ने हो?
