चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५%, अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यससँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यो प्रक्षेपणले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुस्तता आउने संकेत गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा नेपालले कोभिड-१९ महामारीको प्रभावबाट क्रमशः उकालो लाग्दै आएको थियो, र यो प्रक्षेपणले त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिए पनि गति भने केही कम हुने देखाएको छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रको समग्र आकार बढ्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ, जसले मुलुकको आर्थिक सामर्थ्यमा वृद्धि भएको बुझ्न सकिन्छ।

चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रको आकारको प्रक्षेपण

• चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर: ३.८५%
• चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित अर्थतन्त्रको आकार: ६६ खर्ब रुपैयाँ
• गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर: ४.६१%
• गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार: ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ
• एसियाली विकास बैंक (ADB) को प्रक्षेपण: २.३%
• विश्व बैंकको प्रक्षेपण: २.७%

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै यो प्रक्षेपण गरेको हो। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका पहिलो छ महिनादेखि आठ महिनासम्मको वास्तविक तथ्याङ्क (रियल डेटा) र बाँकी चार महिनाको अनुमानका आधारमा यो आर्थिक वृद्धिदरको आँकलन गरेको हो। यसमा विभिन्न क्षेत्रको योगदानलाई समेटिएको छ, जसमा कृषि, उद्योग, सेवा र निर्माण क्षेत्र प्रमुख छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण भए तापनि पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रले यसलाई उछिन्दै गएको छ, र यो प्रक्षेपणले पनि सोही प्रवृत्तिलाई दर्शाउँछ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहेको थियो र त्यसबेला अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। यो वृद्धिदरले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा केही सुस्तता आएको देखाउँछ, यद्यपि अर्थतन्त्रको आकार भने बढेको छ। नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदरमा उतारचढाव सामान्य नै रहँदै आएको छ, जुन विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणहरूले प्रभावित हुने गर्दछ।

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रक्षेपण

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरबारे अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले भने फरक प्रक्षेपण गरेका छन्। एसियाली विकास बैंक (ADB) ले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको छ भने विश्व बैंकले २.७ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण यी दुई संस्थाको भन्दा केही बढी हो। यी फरक प्रक्षेपणहरूले आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषणमा भिन्नता रहेको देखाउँछ, जुन विभिन्न पद्धति र धारणामा आधारित हुन सक्छ। नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई बुझ्नका लागि यस्ता विभिन्न अनुमानहरूको तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण हुन्छ।

अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि र आम नागरिकको जीवनमा प्रभाव

अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नु भनेको मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा वृद्धि हुनु हो। यसले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप बढेको संकेत गर्छ। यद्यपि, आर्थिक वृद्धिदरको प्रतिशतमा आएको सुस्तताले रोजगारी सिर्जना, आयस्तर वृद्धि र गरिबी निवारणमा अपेक्षित गति नआउन सक्ने संकेत गर्दछ। ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदरले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सामान्य सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर यो आम नागरिकको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन पर्याप्त नहुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य नेपाली परिवारको दैनिक खर्चमा खासै ठूलो राहत नपर्ने, वा रोजगारीको अवसरमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुने जस्ता प्रभावहरू देखिन सक्छन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार, आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, नीतिगत स्थिरता र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। विशेषगरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकेमा मात्रै दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ। नेपालको संविधानले नै आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेको छ, र यसका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। तथापि, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको पुरानै समस्या हो।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिलाई टेवा पुर्‍याउने उपाय

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी, चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसअघि नै संकेत गरिसकेका छन्। यसले सरकारी खर्च र लगानीमा केही सीमितता आउन सक्ने देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु र निर्यात बढाउनु आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपालको व्यापार घाटा ठूलो छ, र यसलाई कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन अपरिहार्य छ। यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनु र व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नु जरुरी छ।

यसका अतिरिक्त, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्नु पनि आर्थिक वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रयास गरिरहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण कम भए पनि, अर्थतन्त्रको आकारमा भएको वृद्धिले मुलुकको आर्थिक क्षमतामा भएको सकारात्मक विकासलाई दर्शाउँछ। यसलाई थप मजबुत बनाउनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको समन्वय आवश्यक छ।