हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियामा आक्रमण तीव्र पारेपछि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसीले सैन्य सहयोगका लागि संसदको स्वीकृति मागेका छन्, जसले मध्यपूर्वमा द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ। इजिप्टको संसदमा आइतबार मतदान हुने अपेक्षा गरिए पनि छलफल सोमबार पनि जारी रहने दुई सांसद र स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
क्षेत्रीय द्वन्द्व र इजिप्टको सम्भावित भूमिका
यमनको राजधानी साना र उत्तरी क्षेत्रको अधिकांश भाग नियन्त्रण गर्ने हुथीहरू र यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारलाई समर्थन गर्ने साउदी नेतृत्वको गठबन्धनबीच हालैका हप्ताहरूमा लडाइँ बढेको छ। यो द्वन्द्व अमेरिका-इजरायलको इरानमाथिको युद्धको अर्को मोर्चा बनेको छ, जुन फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायलले इस्लामिक गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको थियो।
हुथी विद्रोहीहरूले हालै रियादको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र साउदी अरामको राज्य तेल कम्पनीमा आक्रमण गरेका छन्। उनीहरूको अग्रगामी कदमले रणनीतिक बाब अल-मन्डेब तेल ढुवानी मार्गलाई खतरामा पारेको छ, जसले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्याई तेलको मूल्य बढाएको छ। इजिप्टले सन् २०१५ मा यमनमा साउदी नेतृत्वको हस्तक्षेपमा भाग लिएको थियो, तर त्यसबेला यसको भूमिका लाल सागरको ढुवानी मार्गहरू सुरक्षित गर्नमा सीमित थियो।
इजिप्टको राष्ट्रिय रक्षा परिषद्को निर्णय
राष्ट्रपति सिसीको अध्यक्षतामा बसेको इजिप्टको राष्ट्रिय रक्षा परिषद्को बैठकमा संसदका सभामुख हिशाम बदावी, प्रधानमन्त्री मुस्तफा मदबौली र सेना प्रमुख अब्देल मेगिद सकर उपस्थित थिए। बैठकपछि इजिप्टको राष्ट्रपति कार्यालयले साउदी अरेबियाको सुरक्षा र स्थिरताको रक्षा गर्न, यसका स्रोतहरू, क्षेत्रीय अखण्डता र इस्लामिक पवित्र स्थलहरूको रक्षाका लागि सबै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
राष्ट्रपति सिसीले शनिबारको एक भाषणमा इजिप्टले साउदी अरेबियाका राजा सलमान र युवराज मोहम्मद बिन सलमानको निर्देशन अनुसार कार्य गर्ने बताएका थिए। युवराज मोहम्मद बिन सलमानले यमनमा लडाइँ पुनः सुरु भएपछि सेप्टेम्बर १५ मा सिसीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। इजिप्टको सम्भावित संलग्नताले हुथीहरूबाट हुने आक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ, जसका मिसाइल र ड्रोनले यस क्षेत्रलाई खतरामा पारेका छन्।
साउदी अरेबियाको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता
यसैबीच, साउदी अरेबियाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। साउदी अरेबियाले रिसोर्स पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर रूट ओरिजिन भ्यालिडेशन (RPKI RoV) प्रविधि सक्रिय गर्नेमा विश्वमै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ, जसको सक्रियता दर ९९.८ प्रतिशत रहेको छ। यो प्रविधिले इन्टरनेट राउटरले सही र अधिकृत नेटवर्कहरू मार्फत नेटवर्क ट्राफिक पठाइरहेको छ भनी प्रमाणित गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यस्तै, साउदी अरेबिया अरब प्रशासनिक न्यायपालिका संघको १६ औं सदस्य बनेको छ। साउदी बोर्ड अफ ग्रिभान्सेसका अध्यक्ष र प्रशासनिक न्यायिक परिषद्का अध्यक्ष अली अलोहायदिबले कायरोस्थित इजिप्टियन स्टेट काउन्सिलको मुख्यालयमा सदस्यता कागजातमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सदस्यताले साउदी अरेबियाको प्रशासनिक न्यायपालिकाको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थानलाई अझ बलियो बनाउने र सदस्य राष्ट्रहरूसँग न्यायिक विशेषज्ञता आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्ने अलोहायदिबले बताएका छन्।
मध्यपूर्व तनावले नेपालीमा पर्ने असर
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षामा चिन्ता बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार साउदी अरेबियामा ३ लाख ८४ हजार ८ सय ६५ नेपाली नागरिक कानुनी रूपमा कार्यरत छन् भने इजिप्टमा ५ सय नेपाली नागरिक कार्यरत छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र आपतकालीन उद्धारका लागि तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
परराष्ट्र सचिवको निर्देशनमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सबै सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित ‘बहु-सरोकारवाला आपतकालीन उद्धार टोली’ गठन गरिएको छ। मध्यपूर्वमा रहेका ८ नेपाली दूतावास र २ महावाणिज्य दूतावासका प्रमुखहरूसँग तत्काल जानकारी आदानप्रदान गर्न एक समर्पित ‘व्हाट्सएप ग्रुप’ सिर्जना गरिएको छ र २४ घण्टा अपडेट लिइँदैछ। आपतकालीन उद्धार आवश्यक परेमा सजिलो निकासीका लागि, कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत नेपालीहरूलाई आफ्नो विवरण भर्न मिल्ने अनलाइन दर्ता प्लेटफर्म र एप विकास गरिँदैछ।
इजिप्टका विदेश मन्त्री बदर अब्देलाट्टीले साउदी समकक्षी प्रिन्स फैसल बिन फरहानसँग क्षेत्रीय विकास र तनाव कम गर्ने महत्त्वबारे छलफल गरेका छन्। इजिप्टको संसदमा सैन्य तैनाथीको लागि प्राधिकरणबारे छलफल सोमबार पनि जारी रहनेछ।
