ताजा अपडेट: मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव अल्पमतमा
नेकपा एमालेले मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै जनकपुरधाममा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत सुरु भएको छ। बिहीबार एमालेका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष राजीनामा बुझाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएर समर्थन फिर्ता लिएको पुष्टि गरे। यो निर्णयले मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थिरतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
राजीनामा दिने मन्त्रीहरू
राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखनदास, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह छन्। यी चारै मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई राजीनामापत्र बुझाएका थिए। एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराएका छन्।
समर्थन फिर्ता लिनुको कारण
एमालेले १५ बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति नभएको र विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता नदिएको एमालेको भनाइ छ। बजेटमा समावेश गरिएका महत्त्वपूर्ण विषयसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको एमालेको आरोप छ। एमालेले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएकाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ। यसअघि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै गत चैत २१ गते एमाले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो, तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो।
मधेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल
नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री रहेको मधेश सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत गठबन्धनमा सहभागी छ। एमालेको समर्थन फिर्तासँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हुने निश्चित भएको छ। मधेश प्रदेश सभामा कुल १०७ सिट छ, जसमध्ये सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ। एमाले २३ सिटसहित प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो। नेपाली कांग्रेसको २२, जसपाको १६, जनमत पार्टीको १३, लोसपाको ९, माओवादी केन्द्रको ८ र एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ। यसबाहेक ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक-एक सिट छ।
एमालेको यो निर्णयसँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र हुनेछ। प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा थप राजनीतिक ध्रुवीकरण र गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
