एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङसहित पदाधिकारीको विदेश भ्रमण रोक्नुको कारण: आर्थिक अनियमितताको छानबिन

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङसहितका पदाधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्नका लागि राखेपले यो कदम चालेको हो। यो निर्णयले नेपाली फुटबलको सुशासन र पारदर्शीताको विषयलाई पुनः एकपटक चर्चामा ल्याएको छ। नेपालमा खेलकुद संघहरूको सञ्चालन र आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको अभाव विगतदेखि नै एक प्रमुख चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा, राखेपको यो सक्रियताले खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।

एन्फा पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा रोक: आर्थिक अनियमितताको गम्भीर छानबिन

• एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र अन्य पदाधिकारीलाई तत्काल लागू हुने गरी विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ।
• राखेपले एन्फाको आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको आशंकामा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ।
• कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आर्थिक अनियमितताको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
• खेलाडीको हितविपरीतका निर्णय र संस्थाको स्रोत-साधनको दुरुपयोगको आशंकामा छानबिन सुरु भएको छ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रअनुसार खेलकुद मन्त्रालयमार्फत राखेपले यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

एन्फाको आर्थिक पक्षमाथि राखेपको गम्भीर छानबिन सुरु

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को आर्थिक पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङसहित पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त पत्रको आधारमा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत राखेपले यो निर्णय गरेको हो। एन्फाका कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले एन्फाको आर्थिक कारोबारको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। नेपालमा खेलकुद संघहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहँदै आएको छ, र यस किसिमका छानबिनहरूले यस दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा एन्फाको आर्थिक व्यवस्थापनमा केही कैफियत देखिएको र यसको प्रभाव खेलाडी तथा खेल विकासमा पर्न सक्ने आशंकामा यो छानबिन सुरु गरिएको बुझिएको छ। राखेपले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार, विभिन्न समयमा भएका आर्थिक कारोबार, खर्चको विवरण र सम्झौताहरूमा प्रश्न उठाइएको छ। यस सम्बन्धमा थप प्रमाण संकलन र विश्लेषणका लागि उपसमितिलाई निर्देशन दिइएको छ। यस प्रकारको छानबिनले एन्फाको वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ पार्न र भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन नदिन मद्दत गर्नेछ।

विदेश भ्रमणमा रोक: खेलाडी हित र संस्थागत स्रोतको दुरुपयोगको आशंका

एन्फाका पदाधिकारीहरूले संस्थाको रकमको दुरुपयोग गरेको र खेलाडीको हितविपरीतका निर्णयहरू लिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू छानबिनको क्रममा आएका छन्। विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खेलाडी छनोट प्रक्रिया, प्रशिक्षण खर्च, र खेलाडीको सुविधाका लागि विनियोजित रकमको सही प्रयोग नभएको गुनासोहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसका अतिरिक्त, एन्फाको आन्तरिक प्रशासनिक खर्च र लेखापरीक्षणमा पनि अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। नेपाली फुटबलका समर्थकहरू र खेलाडीहरूले लामो समयदेखि खेलकुद संघहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिताको माग गर्दै आएका छन्, र यी आरोपहरूले त्यो मागलाई थप बल पुर्‍याएको छ।

राखेपले एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिले विगतमा गरेका केही महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयहरूको पनि छानबिन गर्ने भएको छ। यसमा विदेशी खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको नियुक्ति, खेलाडीहरूको बीमा, र विभिन्न प्रतियोगिताहरूका लागि गरिएका प्रायोजन सम्झौताहरू समावेश छन्। उपसमितिले यी सबै विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ, जसको आधारमा थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नेपालको खेलकुद ऐनले खेलकुद संघहरूको सञ्चालनलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर कार्यान्वयनको तहमा चुनौतीहरू कायमै छन्।

नागरिकलाई असर: नेपाली फुटबलको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न

यस निर्णयले नेपाली फुटबलको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। खेलकुदजस्तो क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताले अन्ततः खेलाडीहरूको अवसर र देशको खेलकुद विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। जब संस्थाको नेतृत्वमाथि नै अनियमितताको आरोप लाग्छ, तब खेलाडीहरूको मनोबल गिर्नुका साथै उनीहरूले पाउने सुविधा र अवसरहरूमा पनि कटौती हुन सक्छ। यसले गर्दा नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि खेलाडीहरूले समयमा पारिश्रमिक वा उचित प्रशिक्षण सुविधा पाएनन् भने, उनीहरूको प्रदर्शनमा असर पर्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय टोलीको नतिजामा देखिन्छ।

आम नागरिक, विशेषगरी फुटबलप्रेमीहरू, खेलकुद संघहरूमा हुने पारदर्शिताको कमीबाट चिन्तित छन्। उनीहरूले खेलकुदमा लगानी गरिएको रकम खेलाडीहरूको विकास र खेलकुद पूर्वाधारमा प्रयोग होस् भन्ने अपेक्षा गर्छन्। यस किसिमको छानबिनले नागरिकहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न र खेलकुद क्षेत्रमा लगानीको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपालमा खेलकुदको विकासमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण छ, र यसको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्न यस्ता कदमहरू आवश्यक छन्।

आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य-सचिव टूर्नामेंट भुसालले एन्फाको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि यो कदम आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भने, “हामी एन्फाको कार्यसम्पादनमा पूर्ण पारदर्शीता र जवाफदेहिता खोज्छौं। खेलाडीहरूको हित र खेलको विकास सर्वोपरि हो। यस छानबिनले सत्यता बाहिर ल्याउनेछ र आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ।” एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यो प्रतिक्रियाले राखेपको अडिगतालाई दर्शाउँछ, जबकि एन्फा अध्यक्षको मौनताले थप प्रश्न उब्जाएको छ।

अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तर छानबिनको नतिजा र त्यसपछि लिइने कारबाहीमा निर्भर गर्दछ। यदि छानबिनमा आर्थिक अनियमितता पुष्टि भएमा, दोषी पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्नेछ। यसका साथै, एन्फाको सञ्चालन प्रक्रियामा आवश्यक सुधारहरू गरी भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। नेपालको खेलकुद ऐन र नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधन गरी खेलकुद संघहरूको सञ्चालनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, र एन्फा लगायतका सम्बद्ध पक्षहरूको सहकार्य आवश्यक छ।