युरोपका विभिन्न शहरहरूमा बढ्दो महंगी, कम ज्याला र आवासको समस्यालाई लिएर व्यापक प्रदर्शन भएका छन्। फ्रान्समा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच हिंसक झडप र लुटपाट भएपछि राजनीतिक दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप बढेको छ। पोर्चुगल, बेल्जियम र इटालीमा पनि हजारौं मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
फ्रान्समा हिंसा र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
फ्रान्समा ट्रेड युनियन र सामाजिक संस्थाहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा करिब ५००,००० मानिस सहभागी भएका थिए। यस क्रममा लिले र मार्सेका नगरपालिकाहरूमा प्रदर्शनकारीहरू छोटो समयका लागि प्रवेश गरेका थिए। आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ३०० जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले अर्थतन्त्र, जलवायु नीति र असमानतासँग सम्बन्धित वर्षौंदेखि समाधान नभएका मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य राखेका थिए। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले कट्टरपन्थी वामपन्थी समूहहरूलाई दंगा भड्काएको र आगामी चुनावअघि सार्वजनिक अशान्तिलाई शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘कट्टरपन्थी वामपन्थी समूहहरूले फ्रान्सका धेरै शहरहरूमा हिंसा भड्काएका छन्,’ प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘सार्वजनिक र्यालीहरूको बहानामा अपराधीहरू लुटपाट र विनाशमा संलग्न भए।’ उनले राजनीतिक धम्कीलाई अस्वीकार गर्दै भने, ‘राष्ट्रपति चुनावअघि यो हिंसालाई ‘वार्म-अप’ को रूपमा प्रयोग गर्न चाहनेहरूलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु: हामी डराउने छैनौं। कसैले पनि हिंसाबाट आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा लाद्न सक्दैन।’
यता, ला फ्रान्स इन्सौमिजका नेता जीन-लुस मेलेन्चोनले पेरिसका सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि उत्तेजना फैलाएको आरोप लगाएका छन्। उनले ‘मुठभेड यस प्रहरी रणनीतिको लक्ष्य’ भएको र पेरिसका प्रहरी प्रमुखले ‘अशान्ति फैलाएको’ दाबी गरे। ग्रीन्स पार्टीका नेता मरिन टोन्डेलियरले सरकारलाई भीड नियन्त्रणका सिद्धान्तहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान विधिले ‘प्रदर्शनकारी र प्रहरी अधिकारी’ दुवैलाई खतरामा पारेको चेतावनी दिएकी छन्।
नेशनल र्यालीका राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार मरिन ले पेनले वामपन्थी बयानबाजीले ‘हिंसालाई वैधानिकता दिएको’ र वास्तविक जनगुनासोलाई अपहरण गरेको भन्दै निन्दा गरेकी छन्। नेशनल र्यालीका अध्यक्ष जोर्डन बार्डेलाले दंगाकारीहरूलाई ‘अराजकताका पेशेवर’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।
पोर्चुगलमा आवास संकट र सरकारी अडान
पोर्चुगलमा आवासको बढ्दो लागत, कम ज्याला र प्रमुख शहरहरूमा आवासमा पहुँचको अभावका कारण हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। राजधानी लिस्बनको रोसियो स्क्वायरमा सयौं प्रदर्शनकारीहरूले रातभर शिविर खडा गरेका थिए।
सन् २०१५ देखि २०२४ को बीचमा पोर्चुगलमा घरको मूल्य १२४ प्रतिशतले बढेको छ, जुन युरोपेली संघको औसतभन्दा झन्डै दोब्बर हो। सन् २०१७ देखि घरको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ, जबकि नयाँ भाडा पनि त्यति नै बढेको छ।
४६ वर्षीया सामाजिक सहायक एलेना कोस्टाले भनिन्, ‘कर तिर्ने, देश चलाउने पोर्चुगिज सामाजिक वर्गमाथि आक्रमण भइरहेको छ र उनीहरूले आफ्नो अधिकार गुमाउँदैछन्, विशेष गरी आवासको अधिकार।’ ५२ वर्षीय इन्जिनियर एन्टोनियो मार्गोडोले केन्द्र-दक्षिणपन्थी सरकारको ‘भाडाको पूर्ण उदारीकरण’ को आलोचना गरे।
पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले ‘जनताले जवाफ चाहन्छन्’ र ‘सार्वजनिक नीतिहरूमा भएका कमीकमजोरीप्रति आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्न चाहन्छन्’ भन्ने कुरा आफूले पूर्ण रूपमा बुझेको बताएका छन्। तर, उनले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई ‘पोर्चुगलमा अस्थिरता र विरोधको वातावरण आयात नगर्न’ चेतावनी दिए, जुन फ्रान्समा भइरहेका हिंसात्मक प्रदर्शनहरूतर्फ लक्षित थियो। पोर्चुगलका संसदीय मामिला मन्त्री कार्लोस अब्रेउ आमोरिमले शुक्रबार ‘सरकार सडकको आवाजमा झुक्ने छैन’ भनेका छन्।
अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूमा प्रदर्शनको विस्तार
बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि मिसाइल प्रहार गरेको र आगजनी गरेको आरोप लगाएको छ। लिजमा पनि प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो।
इटालीको मिलान र बोलोग्नामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका साथै प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा हानेको र अधिकारीहरूसँग झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। इटालीका सञ्चारमाध्यमहरूले धेरै घाइते र पक्राउ परेको रिपोर्ट गरेका छन्।
एचईसी पेरिस बिजनेस स्कूलका ईयू कानून र नीतिशास्त्रका प्रोफेसर अल्बर्टो अलेमानोका अनुसार फ्रान्स यस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु हो र यो अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि फैलिन सक्ने संकेत देखिएको छ। उनले आगामी हप्तामा ग्रीस, जर्मनी र अस्ट्रियामा पनि आन्दोलनका प्रारम्भिक चरणहरू देखिन सक्ने बताएका छन्।
आगामी राजनीतिक प्रभाव
युरोपमा आगामी १२ महिनाभित्र स्पेन, फ्रान्स, इटाली र पोल्याण्डमा राष्ट्रिय चुनावहरू हुने तय भएकाले यी प्रदर्शनहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहनेछन्। फ्रान्समा राष्ट्रपति चुनाव अप्रिल १८, २०२७ मा हुने तय भएको छ। प्रोफेसर अलेमानोका अनुसार यी आन्दोलनहरूले युरोपको राजनीतिक भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छन्।
