संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८ दिनदेखि रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन।
कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विधेयकमाथि अध्ययन भइरहेको बताए पनि कहिलेसम्म सहमति दिने भन्नेमा खुल्न चाहेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते यो विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सामान्यतया १५ देखि २० दिनमा राय दिने अभ्यास रहे पनि यसपटक झन्डै दुई महिनासम्म विधेयक रोकिएको छ। ढिलाइको कारणबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
५५ वर्षे उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधिको कानुनी अन्योल
विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटक अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यही बुँदा अहिले सबैभन्दा विवादित बनेको छ। स्रोतका अनुसार यसै व्यवस्थामा कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सेवा अवधि घटाएर ५५ वर्ष कायम गरिए सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती आउने सम्भावना रहेको कानुन मन्त्रालयको बुझाइ छ। ती कर्मचारीका अनुसार २०४९ को ऐनअनुसार सेवामा प्रवेश गरेकाले ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ र सोही आधारमा सेवा सम्बन्ध कायम गरेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिनु कानुनी रूपमा विवादित बन्न सक्ने भएकाले कानुन मन्त्रालयले गहन अध्ययन गरिरहेको छ।
‘त्यसैले यस विषयमा कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अझै सकारात्मक देखिएका छैनन्। सम्भवतः यही कारण विधेयकमा सहमति दिन ढिलाइ भएको हुन सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने।
प्रारम्भिक मस्यौदामा थिएन ५५ वर्षे प्रावधान
स्रोतका अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था थिएन। कानुन मन्त्रालय पुगेपछि मात्र यो प्रावधान थपिएको हो। स्रोतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको चाहनाअनुसार यो व्यवस्था पछि समावेश गरिएको दाबी गरेको छ। यसैबीच, कानुन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि मागेको छ।
मुख्यसचिवको नियुक्तिसँग जोडिएको चर्चा
गत असार २४ गते सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। कार्कीको उमेर ५५ वर्ष नाघिसकेको छ। प्रस्तावित ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था लागू भए सबैभन्दा पहिले मुख्यसचिव नै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसले पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषयमा अन्योल देखिएको एक कर्मचारीको भनाइ छ।
‘५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था लागू हुने विषय अहिले विस्तारै सेलाउँदै गएको छ,’ उनले भने।
आठ वर्षदेखि ऐन ल्याउने प्रयास, अझै अन्योल
संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सहमति दिइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि विधेयक लोक सेवा आयोगमा रायका लागि पठाउनुपर्ने प्रक्रिया छ। तर कानुन मन्त्रालयबाट सहमति नआएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। आठ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन।
