रक्षा र वन मन्त्रालयको बेरुजु बढ्यो, कानुन मन्त्रालयको न्यूनतम
रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ६२औं प्रतिवेदनमा १ अर्ब ६७ करोडबाट ६३औं प्रतिवेदनमा २० करोड ३६ लाखमा झरेको छ। फास्ट ट्र्याक आयोजनामा ५७% बेरुजु छ, जसको ‘लेट…
ट्याग
#कानुन मन्त्रालय
3 समाचारहरू
पूर्वाधार मुद्दा ६० दिनभित्र टुङ्ग्याउन विशेष इजलास गठन गरिने
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा पूर्वाधार मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले अदालतमा पूर्वाधार आयोजनाका मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक इजलास सिफारिस गरेको…
स्थानीय सेवा ऐनमाथि प्रश्न: एक वर्षमै पुनर्लेखनको तयारी
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न…