कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा पूर्वाधार आयोजनाका मुद्दा ६० दिनभित्र टुङ्ग्याउन सर्वोच्च र उच्च अदालतमा विशेष इजलास गठन गरिने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन’ कार्यान्वयनमा आएको छ।
अदालतमा दायर मुद्दाका कारण पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत अत्यधिक बढ्ने तथा राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय हुने अवस्थालाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ। विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा मामिला शीघ्र टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनले अदालती प्रक्रियाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ तथा न्यायाधीकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूची कार्यान्वयनको क्रममा यो पहल भएको हो। कानुन मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणका मुद्दा छिटो निरुपण गर्न समिति गठन गरेको थियो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमार्फत जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रियाका रिट निवेदन सुनुवाईका लागि सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा विशेषज्ञ न्यायाधीश सहितको ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ तोक्न सिफारिस गरिएको छ।
समितिले यस्ता रिट निवेदन दायर भएको मितिले ६० दिनभित्र सुनुवाई र कारबाही गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समय सीमा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ। यो इजलास विज्ञ न्यायाधीशहरुको समूहबाट गठन गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले इजलासमा भएका मुद्दाको सुनुवाई र कारबाही ६० दिनभित्र भए–नभएको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ।
