स्थानीय सेवा ऐनमाथि गम्भीर प्रश्न: एक वर्षमै पुनर्लेखनको तयारी
- मुख्य कुराहरू:
- स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै पुनर्लेखनको तयारी भएको छ।
- ऐनमा संघीयताको मर्मविपरीतका व्यापक कमजोरीहरू उजागर भएका छन्।
- कानुन मन्त्रालयले ऐन पुनर्लेखनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
- पहिलो ड्राफ्टमै यति ठूला कमजोरी कसरी भए भन्नेमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी मानिएको स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षभित्रै पुनर्लेखनको तयारीमा पुगेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रिया र सरोकारवाला निकायको दक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार, कानुन मन्त्रालयले स्थानीय सेवा ऐनलाई पुनर्लेखन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यो खबरले संघीयताको मर्म अनुसार कानुन बनाउन सरकार कति गम्भीर छ भन्नेमाथि नै शंका उब्जाएको छ।
ऐनमा स्थानीय तहको अधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा व्यापक अस्पष्टता तथा त्रुटिहरू पाइएका छन्। यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूलाई दैनिक कामकाजमा ठूलो समस्या भइरहेको गुनासो छ।
आखिर, यति महत्वपूर्ण ऐनको पहिलो मस्यौदा नै यति कमजोर कसरी बन्यो? कानुन निर्माणका क्रममा विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय किन गरिएन?
यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर बनाउने काम गरेको देखिन्छ। सरकारले तत्काल यसको जवाफदेहिता तय गरी त्रुटिपूर्ण ऐनको जिम्मेवारी कसले लिने हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ।
पुनर्लेखनको तयारी गरिरहँदा पनि नयाँ ड्राफ्टमा पुराना गल्ती नदोहोरिउन् भन्नेमा सरकार कत्तिको सचेत छ? यो प्रश्न अहिले आम जनता र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सोधिरहेका छन्।