मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई 'अव्यवहारिक, असन्तुलित र नीतिगत भ्रष्टाचार' लाई प्रोत्साहन गर्ने आरोप लगाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलले 'प्रदेश गौरवका…
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न…
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यो ऐनमा व्यापक त्रुटिहरू भेटिएपछि सरोकारवाला…
