भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना बालगृह वा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले रोक लगाएको छ ।
भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँमा आएको बाढीले बुवाआमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा घाइते भएका बालबालिकाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
परिषद्ले स्थानीय तहलाई बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा परिवारका सदस्य वा नातेदारको घरमै राखी राहत, उपचार र मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
परिवारमा संरक्षणको व्यवस्था सम्भव नभएमा मात्र स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । परिषद्बाट अनुमति प्राप्त बालगृह वा संस्थामार्फत मात्र अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
दुवै अभिभावक वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते भएका वा घरबारविहीन भई अस्थायी संरक्षण आवश्यक बालबालिकालाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र परिषद्को सहमति बिना बालगृहमा राख्न वा ओसारपसार गर्न नपाइने परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रचलित कानुन र मापदण्ड विपरीतका गतिविधि नगर्न परिषद्ले सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ ।
