परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. खनाल चारदिने चीन भ्रमणका लागि बेइजिङ प्रस्थान गरेका छन्। यो भ्रमणलाई नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कनेक्टिभिटी, सीमापार आवतजावत, पर्यटन पुनरुत्थान र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा छलफल हुने अपेक्षा छ। बेइजिङको पश्चिमा मुलुकतर्फ नेपालको झुकाव रहेको आशंका चिर्नु र सन्तुलित कूटनीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नु भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा जेठ ३१ देखि असार ३ गतेसम्म चिनियाँ राजधानीमा रहने क्रममा मन्त्री खनालले समकक्षी वाङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
यसअघि मन्त्री खनालले छोटो तयारीका बीच दिल्ली भ्रमण गरेका थिए। त्यहाँ उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सीमा, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा र रासायनिक मल आपूर्ति जस्ता द्विपक्षीय विषयमा छलफल भएको थियो।
वर्तमान सरकार पश्चिमा मुलुकतर्फ बढी ढल्किएको भन्ने बेइजिङको आशंका बीच यो भ्रमण हुन लागेको हो। यस भ्रमणले उक्त आशंकालाई चिर्नुका साथै नेपाल सन्तुलित कूटनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश चिनियाँ नेतृत्वलाई दिने विश्वास गरिएको छ।
गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि सीपीसीका केही नेताहरू काठमाडौं आई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र मन्त्री खनाल लगायतका नेताहरूसँग भेट गरी नयाँ सरकारको दृष्टिकोणबारे छलफल गरेका थिए। उनीहरूले नयाँ सरकारको नीति पश्चिमामुखी हुने हो कि भन्ने जिज्ञासा समेत राखेका थिए।
चैत २५ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको चीनप्रति नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने आश्वासन दिएका थिए।
नेपाल र चीनबीच बीआरआई, ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क (टीएचएमडीसीएन) र केरुङ–काठमाडौं रेलवे विस्तार जस्ता परियोजनाहरूमा विगतमा समझदारी र सम्झौता भएका छन्।
शाह सरकार गठन भएपछि चैत २६ गते भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल र राजदूत झाङले चक्रपथ विस्तारको ८.२ किलोमिटर खण्ड र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न पुल निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस आयोजनाका लागि चीनले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्नेछ।
जेठ ११ गते नेपाल सरकारले चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै चीनलाई पत्राचार गरेको थियो। जेठ २० गते अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल लाइनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरेको छ।
हालै सम्पन्न नेपाल–चीन सहयोगका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्रको तेस्रो बैठकमा साढे दुई दर्जन परियोजनाहरूको समीक्षा गरिएको थियो। मन्त्री खनालको चीन बसाइका क्रममा पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कनेक्टिभिटी, सीमापार आवतजावत, पर्यटन पुनरुत्थान र बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा छलफल हुने अपेक्षा छ।
चीन नेपालसँग राजनीतिक र आर्थिक संलग्नता सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी विषयमा छलफल हुन लागेको हो। हाल बेइजिङ ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।
