स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई निर्देशन दिएकी छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मातहतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा गाडी जलेको अवस्थामा समेत ती गाडीहरूको नाममा इन्धन लिने गरिएको तथ्य खुलेपछि मन्त्रीले यो कदम चालेकी हुन्। यो घटनाले सरकारी निकायमा व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचारको एउटा अर्को पाटो उजागर गरेको छ, जहाँ जनताको करबाट संकलित रकमको यसरी दुरुपयोग हुनुले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा इन्धनको दुरुपयोगका घटनाहरू सार्वजनिक भए पनि यसपटक जलेका गाडीहरूको नाममा समेत इन्धन निकाल्नेजस्तो अकल्पनीय कार्यले यसको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ।
जलेका गाडीको नाममा इन्धन दुरुपयोग: मन्त्री मेहताको कारबाहीको माग
- जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएका २४ वटा गाडीको नाममा समेत इन्धन दुरुपयोग भएको आशंका।
- मन्त्री निशा मेहताले प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई तत्काल छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएकी छन्।
- दोषी कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन।
- मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासनमा चरम लापरबाही र अनियमितता देखिएको ठहर।
- जलेका गाडीको इन्धन खर्च अनियमितताको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा इन्धनको चरम दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि आइरहेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अवस्थामा समेत सोही क्षतिको आडमा इन्धनको दुरुपयोग हुनुले यस प्रकरणलाई गम्भीर बनाएको छ। पूर्ण रूपमा जलेर कामै नलाग्ने भएका गाडीहरूको नाममा समेत डिजेल र पेट्रोल निकाल्ने गरिएको तथ्यले मन्त्रालयको प्रशासन संयन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यस्ता कार्यहरूले न केवल आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिन्छन्, बल्कि सरकारी सेवाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत कमजोर पार्छन्। नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका घटनाहरू नयाँ भने होइनन्, तर जलेका सवारी साधनको नाममा इन्धन निकाल्नेजस्तो अमानवीय र अनैतिक कार्यले यसको चरम सीमालाई दर्शाएको छ।
स्रोतका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका गाडीहरूको सूची मन्त्रालयसँग उपलब्ध छ। ती गाडीहरू सञ्चालनमा नरहेको र प्रयोगमा नआएको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि तिनका नाममा इन्धन निकासा भएको पाइएको छ। यो कार्यमा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ। यस्ता अनियमितताहरूले सरकारी कोषको दुरुपयोग मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको अपव्यय पनि हो, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यसरी दुरुपयोग भएको इन्धनको रकमबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सकिन्थ्यो वा जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो।
सरकारी गाडीहरूमा इन्धनको दुरुपयोग नयाँ विषय होइन। तर, जलेका गाडीहरूको नाममा समेत इन्धनको दुरुपयोग हुनुले यसको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ। यो कार्यले एकातर्फ सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतर्फ जनताले तिरेको करको पैसाको हिनामिना भएको छ। यस्ता कार्यहरूले सरकारी निकायप्रतिको जनआस्थामा समेत कमी ल्याउँछ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगलाई जोड दिएको छ, र यस किसिमको दुरुपयोगले संविधानको भावनाविपरीत कार्य गरेको ठहरिन्छ। आम नागरिकले सरकारी सेवाहरूबाट न्याय र सुशासनको अपेक्षा गर्छन्, तर यस्ता घटनाहरूले उनीहरूको विश्वासमा ठेस पुर्याउँछ।
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। तर, मन्त्री मेहताको निर्देशनपछि प्रशासन सचिव शर्माले छानबिन टोली गठन गरी काम अगाडि बढाउने बताएका छन्। ‘मन्त्रीको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। दोषी कोही पनि उम्किन पाउने छैनन्,’ एक उच्च अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने। यस किसिमको छानबिन र कारबाहीले मात्रै भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारी निकायमा भएका अनियमितताहरूमाथि छानबिन भए पनि दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्ता विकृतिहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न आम नागरिकको मनमा छ। मन्त्री मेहताको यो कदमले कम्तीमा पनि अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुने आशा पलाएको छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गर्नका लागि यस्ता कडा कदमहरू आवश्यक छन्। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ। यसले अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि पाठ सिकाउनेछ र भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू गर्नबाट रोक्नेछ।
जनताको सम्पत्तिको दुरुपयोग: आम नागरिकको आवाज
सरकारी गाडीहरूमा इन्धनको दुरुपयोग नयाँ विषय नभए पनि, जलेका गाडीहरूको नाममा समेत इन्धनको दुरुपयोग हुनुले यसको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ। यो कार्यले एकातर्फ सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतर्फ जनताले तिरेको करको पैसाको हिनामिना भएको छ। नेपालमा, जहाँ धेरै नागरिकहरू दैनिक जीवनयापनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यहाँ यस्ता प्रकारका अनियमितताहरूले उनीहरूको आक्रोशलाई थप बढाउँछ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नागरिकले आफ्नो दैनिक खर्च धान्नका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्छ, जबकि सरकारी कर्मचारीहरूले जनताको पैसाको यसरी दुरुपयोग गर्छन्। यस्ता कार्यहरूले सरकारी निकायप्रतिको जनआस्थामा समेत कमी ल्याउँछ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारलाई नै कमजोर पार्न सक्छ।
जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा यस्तो अनियमितता हुनुले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचमा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यदि इन्धनको दुरुपयोग रोक्न सकियो भने, त्यसबाट बचेको रकम स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, औषधी खरिद, वा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको दुरुपयोगले केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, नैतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पनि अवमूल्यन गर्छ।
आगामी दिनमा के होला?
मन्त्री मेहताको निर्देशनपछि प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माले छानबिन टोली गठन गरी काम अगाडि बढाउने बताएका छन्। यो प्रक्रियाले आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासनमा कस्तो सुधार ल्याउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि यो छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी भयो भने, यसले भविष्यमा यस्ता अनियमितताहरू रोक्नको लागि एक बलियो सन्देश दिनेछ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि यस्ता दृढ कदमहरू आवश्यक छन्। यस प्रकरणमा दोषी ठहरिने कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने आम नागरिकको माग छ।
यस घटनाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। जेनजी आन्दोलनजस्ता राजनीतिक घटनाहरूमा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुग्नु आफैंमा चिन्ताजनक विषय हो, तर त्यसमाथि थप अनियमितता हुनु झनै दुःखद छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले यस प्रकरणको संवेदनशीलतालाई थप बढाएको छ। तर, मन्त्री मेहताको निर्देशनपछि प्रशासन सचिव शर्माले छानबिन टोली गठन गरी काम अगाडि बढाउने बताएका छन्। ‘मन्त्रीको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। दोषी कोही पनि उम्किन पाउने छैनन्,’ एक उच्च अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न आम नागरिकको मनमा छ। मन्त्री मेहताको यो कदमले कम्तीमा पनि अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुने आशा पलाएको छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गर्नका लागि यस्ता कडा कदमहरू आवश्यक छन्। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ। यसले अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि पाठ सिकाउनेछ र भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू गर्नबाट रोक्नेछ। यस प्रकारको अनियमितताले देशको विकासमा बाधा पुर्याउँछ र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने प्रयासलाई कमजोर पार्छ।
