लामो समयदेखि फरार रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईले सहकारी बचत रकम अपचलन प्रकरणमा गोर्खा मिडियामा आएको रकमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। अज्ञात स्थलबाट असोज ३१ गते वक्तव्य जारी गर्दै राईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई यस प्रकरणमा अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने दाबी गरेका छन्।
राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्क आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र सम्बन्धित सहकारीसँगको आर्थिक दायित्व पनि आफ्नै भएको उल्लेख गरेका छन्। उनको यो बयान संसदीय छानबिन समितिले लामिछाने र जोशीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको पृष्ठभूमिमा आएको छ, जसले कानूनी प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याएको छ।
संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष र राईको दाबी
२०८१ भदौ १६ गते संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा ग्यालेक्सी फोरके टीभीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सहकारीको ८५ करोड रुपैयाँबाटै लगानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले ऋण लगायतका आर्थिक कारोबारमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत हस्ताक्षर प्रमाणित भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
समितिले विभिन्न सहकारी संस्थाको ८५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको विषयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालकमध्ये सांसद रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित कुमार रम्तेल र जीवी राईलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले विभिन्न आफन्तको नाममा विभिन्न सहकारीबाट २२ करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम मिडियामा लगेको उल्लेख छ।
कानूनी प्रक्रिया र जोशीको पक्राउ
नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशीलाई प्रहरीले २०८१ असोज ६ गते शंखमूलबाट पक्राउ गरेको थियो। कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सहकारी ठगी प्रकरणमा कोषाध्यक्ष रम्तेल हाल प्रहरी हिरासतमा छन् भने जीबी राईमाथि ‘रेडकर्नर नोटिस’ जारी भएको छ। राईको पछिल्लो बयानले जोशीको मुद्दामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
सहकारी ठगीको बृहत् आयाम र बचतकर्ताको अवस्था
सरकारी विवरणअनुसार सात सहकारीबाट करिब ४९ हजार बचतकर्ताको सात अर्ब छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आरोप छ। जीबी राईका समूहका सात सहकारीमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी रहेका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ। तर, समिति समक्ष हाल ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। यो ठूलो रकम अपचलनले हजारौं बचतकर्ताको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ।
बचतकर्ताको आशा र आगामी कदम
जीबी राईले नेपाल फर्कन र कानुनी प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले १७ असोज, २०८३ मा नेपाल फर्कने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। असोज ३१ गतेको वक्तव्यमा उनले निश्चित समयभित्र विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर बचतकर्ताको रकम व्यवस्थापन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी दसैंअघि नै रकम वितरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। प्रत्येक छ महिनामा १ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गरी बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्ने समितिको योजना छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले १२ असोज, २०८३ मा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ख. को उपदफा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३” समेत बनाएको छ। राईको नेपाल आगमन र उनको प्रतिबद्धताले बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
