गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसमध्ये १३ अर्बभन्दा बढी सङ्घीय अनुदानमा निर्भर छ। अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले आन्तरिक राजस्व विस्तारका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेश सरकारले हालसम्म आठवटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ। तर, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने स्रोत भने अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। अर्थमन्त्री शेरचनका अनुसार, प्रदेश सरकार अझै सङ्घीय सरकारको अनुदानमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशले करिब ३ अर्ब मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरेको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर छ। आन्तरिक ऋण लिने कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
खर्चको आवश्यकता बढ्दै गए पनि आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए। ‘प्रदेश सरकारको स्रोतको ठुलो हिस्सा अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर रहेको छ,’ उनले भने।
उत्पादक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुनु, औद्योगिकीकरणको सुस्त गति, कृषिमा युवाहरूको कम आकर्षण र जलवायु परिवर्तनजन्य प्राकृतिक जोखिमहरू प्रदेश विकासका मुख्य बाधक हुन्।
चालु खर्चलाई नियन्त्रणमा राखी पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु र आन्तरिक राजस्वको दायरा सीमित हुनु प्रदेश सरकारका प्रमुख चुनौती हुन्। आगामी वर्षमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ।
अर्थमन्त्री शेरचनले सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन शासकीय प्रणालीमा सदाचार र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
