सिरहाका ग्यास बिक्रेताले सरकारले तोकेको मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर २० रुपैयाँ थपेर २ हजार ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्न थालेका छन्। ग्यास बिक्रेता संघ सिरहाले लहानका डिलरलाई यस्तो सर्कुलर जारी गरेको छ।
व्यवसायीहरूको हकहितका लागि बनेको संघले राज्यको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय नभए पनि कानुनको आधारबिना उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेको छ। यसको बोधार्थ स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, उपभोक्ता मञ्च र पत्रकार महासंघसम्मलाई पठाइएको छ।
स्थानीय प्रशासन वा सरकारी निकायले उक्त २० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन स्वीकृति दिएको हो भने सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ। कुन कानुनको कुन दफाले त्यस्तो शुल्क लिन अनुमति दियो, कसले स्वीकृति दियो, निर्णय कहिले भयो र त्यसको लिखित आधार के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
कुनै रकमलाई ‘सेवा शुल्क’ नाम दिएकै भरमा त्यो स्वतः कानुनी नहुने र शुल्क लिन कानुनी वा नियामकीय आधार चाहिने स्पष्ट छ। सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको अत्यावश्यक वस्तुमा अतिरिक्त रकम असुल्ने विषय संवेदनशील बन्दछ।
यदि प्रत्येक व्यवसायी संघले आफूखुसी मूल्य थप्न थाल्ने हो भने बजारमा राज्यले निर्धारण गरेको मूल्यको अर्थ रहँदैन। आज ग्यासमा २० रुपैयाँ, भोलि अर्को अत्यावश्यक वस्तुमा ५० रुपैयाँ थपिँदै जाने हो भने मूल्य नियमनको अधिकार राज्यसँग रहन्छ कि व्यवसायीका संघहरूसँग भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।
यो विषय उपभोक्ताको अधिकार, कानुनी शासन, नियामक निकायको भूमिका र राज्यको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएको छ। ग्यास बिक्रेता संघ सिरहासँग सरकारले तोकेको मूल्यमा २० रुपैयाँ थप्ने कानुनी अधिकार कुन ऐनले दियो भन्ने स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्छ।
स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाले पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। कानुनले अधिकार दिन्छ, सर्कुलरले होइन।
यदि सरकारकै मूल्यभन्दा माथि मूल्य तोक्ने अधिकार निजी संघले पाउन थालेको हो भने सरकारले ग्यासको मूल्य तोक्छ कि ग्यास बिक्रेता संघले भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। व्यापारीले सरकारसँग असहमति राख्न सक्छ, मूल्य पुनरावलोकनको माग गर्न सक्छ, तर सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा माथि आफूखुसी मूल्य थपेर उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने अधिकार कुनै व्यवसायी संघलाई प्राप्त भएको छैन।
अभावका कारण ग्यास पाउन नसक्दा उपभोक्ताको भान्सा प्रभावित भइरहेको बेला ‘अतिरिक्त सेवा शुल्क’का नाममा थप रकम असुल्ने निर्णय गरिएको छ। यदि ग्यास वितरणका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेको हो भने त्यसको समाधान उपभोक्ताको टाउकोमा थप आर्थिक भार थोपरेर गर्न नमिल्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारी भीम विश्वकर्माले बताएका छन्।
उनका अनुसार, उपभोक्ताले मूल ग्यास खरिदसँगै छुट्टै सेवा खरिद गरेको अवस्थामा मात्र सेवा शुल्क लिन सकिने हो। उपभोक्ता स्वयं विक्रेताको पसलमा पुगेर ग्यास खरिद गर्छ भने निर्धारित मूल्यभन्दा माथि ‘सेवा शुल्क’का नाममा थप रकम लिनु कानुनी रूपमा स्वीकार्य नहुने विश्वकर्माको भनाइ छ। यस्तो कार्य गर्नेहरू कानुनी कारबाहीको भागीदार हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
