मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

सरकारको सय दिन: १६ मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी, विदेश रोक्न नसकिने स्वीकार

सरकारले युवाको विदेश पलायन रोक्न नसकिने स्वीकार गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ। १६ नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न युवा ऐन, युवा विभाग गठन र युवा स्वरोजगार कोष परिचालनमा जोड दिइएको छ।
Sarita Pandey
नीति संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
विदेश रोजगारी व्यवस्थापन
Share:
१९४

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले युवाको विदेश पलायन रोक्न नसकिने स्वीकार गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्लेले यो स्वीकारोक्ति गरेका हुन्।

सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णतः रोक्न नसकिने बताए। ‘अब वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णतः रोक्न सकिन्छ भन्नेमा त छैनौँ,’ उनले भने। मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय अन्तर-निकायगत समन्वयकारी कार्य भएको उनको भनाइ छ।

युवा सशक्तीकरण र राष्ट्रिय विकासमा सहभागिता

पहिलो, युवालाई सशक्तीकरण गर्न नयाँ राष्ट्रिय युवा ऐन ल्याउने तयारी छ। युवा विभाग गठन गरी उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास र राष्ट्रिय विकासमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको प्रयास

दोस्रो, मुलुकभित्रको श्रम शक्तिलाई दक्ष बनाउन प्रबन्ध मिलाइँदैछ। यसका लागि मन्त्रालयले युवा स्वरोजगार कोष परिचालन गर्नेछ। यसबाट क्षमता विकास गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना

तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णतः रोक्न नसकिए पनि यसलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। सचिव काफ्लेले थप १६ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरिएको जानकारी दिए।

गन्तव्य मुलुकमा राम्रो रोजगारी पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन दशक मार्फत यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने जस्ता काम भइरहेका छन्।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

नीति संवाददाता

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार