सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै पीडितसँग आजै सम्झौताको तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि पीडितहरूसँग वार्ता प्रारम्भ गरिसकेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयकी सह-प्रवक्ता रमा आचार्यले भनिन्, “वार्ता आज सुरु भएको छ। उहाँहरूसँग हस्ताक्षरको तयारी छ।”
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निजगढमा तीन दिनसम्म वार्ता गरेपछि बिहीबार मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो। यसका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरिनेछ।
हस्ताक्षरपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्नेछ। जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, र जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गरिनेछ। पीडितलाई न्यायाधिकरणमार्फत न्याय दिलाइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
वार्ता टोलीका सदस्य निर्ग नवीनका अनुसार सरकारसँग अझै केही कुरा मिल्न बाँकी छ। मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। पाँच दिनको यात्रापछि उनीहरू निजगढ पुगेका थिए।
निजगढमा पीडितहरूसँग गृहमन्त्री गुरुङले तीन दिन वार्ता गरी प्रतिनिधिहरूलाई थप संवादका लागि काठमाडौं बोलाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको थियो।
