सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित हुने परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक बसोबासका लागि तीन महिनासम्म राहत दिने निर्णय गर्यो। यो राहत पाँच सदस्यीय परिवारका लागि लागू हुनेछ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई मासिक थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरेपछि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च एकमुष्ट दिइनेछ।
वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
बैठकले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो। अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकार गरिएको छ।
प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा छैटौं संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
