भारतसँगको १७५१ किलोमिटर खुला सीमानाका कारण मधेश प्रदेशमा बढ्दो अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले क्षेत्रीय सहकार्यलाई सीमाभन्दा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा ३८ जनाको हत्या भएको छ, जसले सीमापार अपराधको गम्भीरता दर्शाउँछ।
गृहमन्त्री गुरुङ असोज २६ गते (२०८३ अक्टोबर १२) मा भारत प्रस्थान गरी असोज २७ गते (२०८३ अक्टोबर १३) मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनी असोज २८ गते (२०८३ अक्टोबर १४) मा स्वदेश फर्किए। बिमस्टेक स्थापना भएयता यो पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक हो, जसमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्डका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
मधेशमा सीमापार अपराधको चपेटा
खुला सीमानाका कारण मधेश प्रदेशमा आतंकवाद, मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र साइबर अपराधजस्ता अन्तरदेशीय चुनौतीहरू बढेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले बिमस्टेक बैठकमा प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधिको उपयोग र संयुक्त क्षेत्रीय पहलबाट अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मधेश प्रदेशमा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा आपराधिक घटनाहरू, विशेषगरी हत्या र जबरजस्ती करणीका घटनामा वृद्धि भएको छ। खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै अपराधीहरू हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने र अपराध गरेर भारततर्फै भाग्ने प्रवृत्तिले मधेशमा अपराध नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।
मधेश प्रदेशमा लागुऔषध ओसारपसार र आर्थिक अपराध (बैंकिङ कसुर) सम्बन्धी मुद्दाहरू सबैभन्दा बढी दर्ता भएका छन्। धेरै अपराधमा लागुऔषध सेवनकर्ताको संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। २०७८ को जनगणना अनुसार करिब ६२ लाख जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा जनसंख्याको चाप, खुला सिमाना र वैदेशिक रोजगारका कारण अभिभावकविहीनताको अवस्थाले पनि यस क्षेत्रमा अपराध बढ्दै गएको विश्लेषण छ। भारत र नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूले सीमापार आपराधिक गतिविधि र अवैध व्यापार रोक्नका लागि नियमित बैठकहरू गर्दै आएका छन्।
विपद् व्यवस्थापन र व्यापारिक पहुँचको मुद्दा
गृहमन्त्री गुरुङले बिमस्टेक बैठकमा प्राकृतिक विपत्तिले सीमाको परवाह नगर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण र संयुक्त कार्यदल गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी अमित शाहसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा साझा सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल भयो। दुवै देशका गृहमन्त्रीले द्विपक्षीय सुरक्षाका विभिन्न आयाम र पछिल्ला चुनौतीमा आपसी समन्वय तथा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सुरक्षाका विषयबाहेक नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीले भारतीय बजारमा पहुँचका लागि सामना गरिरहेका चुनौती र भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीका समस्याबारे पनि छलफल भएको गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे। ती विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षबाट आएको उनको भनाइ छ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह नेपालको पहिलो सुक्खा बन्दरगाह हो र यो भारतीय रेल सञ्जालद्वारा भारतको रक्सौलसँग जोडिएको छ। मधेश प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र बिन्दु रहेको यस बन्दरगाहले गत आर्थिक वर्षमा ४९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यहाँ तस्करी नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको छ भने नेपाली उद्योगीहरूले भारतीय बजारमा पहुँचका लागि विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। भारतीय पक्षबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आउनुले यस क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा छ।
हुलाकी राजमार्गले ल्याएको अवसर र चुनौती
गृहमन्त्री गुरुङको भ्रमणले सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, व्यापारिक पहुँच तथा प्रवासी नेपालीका समस्यामा क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले मधेश प्रदेशको समग्र विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यले ग्रामीण भेगका किसानहरूको तराईका बजार केन्द्र र ठूला शहरहरूसम्म सहज पहुँच स्थापित हुन थालेको छ। यसको पहुँचसँगै हुलाकी कोरिडोरका ग्रामीण भेगमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सेवाहरूमा पनि ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूको सहज पहुँच स्थापित हुँदैछ। यद्यपि, हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती अझै कायम छ।
बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सुरक्षा क्षेत्रका विभिन्न संयन्त्रमा छलफल भएका विषय तथा दस्तावेजलाई पारित गर्ने र घोषणापत्र जारी गरिनेछ। नेपालले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य संयन्त्र र संयुक्त कार्यदल गठनको प्रस्तावमा अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।
