भारतीय केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २५ वर्षे नेतृत्वको प्रशंसा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अक्टोबर ६ मा पारित गरेको बधाई प्रस्तावमा मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा उनको नेतृत्वको सराहना गरिएको छ। यो प्रस्ताव ‘राष्ट्र प्रथम’ र ‘नागरिक प्रथम’ को सिद्धान्तबाट निर्देशित यात्राका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रस्तावमा गुजरातको मुख्यमन्त्रीदेखि भारतको प्रधानमन्त्रीसम्म मोदीको नेतृत्वमा भएका विभिन्न काम र उपलब्धिलाई समेटिएको छ। यसमा करिब ६० करोड जनधन खाता खोलिएको, ४ करोडभन्दा बढी आवास निर्माण भएको र २५ करोड मानिस गरिबीबाट बाहिर आएको उल्लेख छ। सार्वजनिक पुँजीगत खर्च २ लाख करोड भारुबाट बढेर १२ लाख करोड भारुभन्दा बढी पुगेको र इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन करिब २ लाख करोडबाट बढेर १३ लाख करोड भारुभन्दा बढी पुगेको दाबी गरिएको छ। महिला आरक्षणसम्बन्धी ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ लागू गरिएको र पीएम-किसान अन्तर्गत ४ लाख करोड भारुभन्दा बढी रकम किसानलाई हस्तान्तरण भएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रविधिको क्षेत्रमा जनधन, आधार र मोबाइलको संयोजनमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार र यूपीआईको विस्तारलाई पनि प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
भारतीय प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) ले यो प्रस्तावको विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०४७ सम्म भारतलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकसित राष्ट्र बनाउने मोदीको दृष्टिकोणप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी अक्टोबर ८ मा १०औँ इन्डिया मोबाइल कंग्रेसको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
