नेपाल पछिल्लो समय असामान्य मौसमी परिवर्तनको चपेटामा परेको छ। देशका विभिन्न भागमा आँधी, वर्षा, मेघगर्जन र चट्याङजस्ता विपद्का घटनाहरू बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोसी प्रदेशमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। सरकारले बारम्बार विपद् चेतावनी जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विगत केही दशकयता पूर्व–मनसुन र मनसुनी वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तनले नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। यसले हरेक वर्ष जनधनको क्षति, पूर्वाधारमा नोक्सानी र स्रोत–साधनको ह्रास निम्त्याइरहेको छ। यो अवस्थाले जलवायुजन्य विपद्का मूल कारणहरूमाथि गम्भीर बहसको खाँचो औंल्याएको छ। नेपाल विश्वको जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो, जहाँ भौगोलिक विविधताले गर्दा विभिन्न प्रकारका विपद्हरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारका घटनाहरूको बढ्दो आवृत्तिले देशको विकास प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पारिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको सङ्कट: नेपालको सन्दर्भमा गहिरो विश्लेषण
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेका मुलुकहरूमध्ये एक हो। भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण यहाँ जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू अझ बढी संवेदनशील छन्। विशेषगरी, पूर्व–मनसुनी वर्षाको समयमा हुने आँधीबेहरी, असिनापानी, मेघगर्जन र चट्याङले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ। यसले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। मनसुनी ढाँचामा आएको परिवर्तनले कतै अतिवृष्टि त कतै अनावृष्टि गराइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूमा परिरहेको छ। बाढी, पहिरो र सुक्खाको समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो भार थोपरिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ, जसले गर्दा मौसमी परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर गरिबी र खाद्य असुरक्षामा समेत देखिन्छ।
पछिल्ला दशकहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको मौसमी ढाँचामा आएको परिवर्तनलाई वैज्ञानिकहरूले ‘असामान्य’ भनेका छन्। यसको मुख्य कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हो, जसले वायुमण्डलीय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालजस्ता हिमालय क्षेत्रमा पर्ने देशहरूमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिन्छ। हिउँ पग्लने दर बढ्नु, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु, र वर्षाको ढाँचामा अनिश्चितता आउनु यसका केही उदाहरण हुन्। यसले गर्दा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनका लागि थप तयारीको आवश्यकता देखिएको छ। सन् १९९० को दशकदेखि नै नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनहरूले यसको गम्भीरतालाई औंल्याउँदै आएका छन्, तर कार्यान्वयनका तहमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
- देशका सातवटै प्रदेशमा आँधी, वर्षा, मेघगर्जन र चट्याङको जोखिम बढेको छ, जसले गर्दा नागरिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।
- पूर्व–मनसुनी र मनसुनी वर्षाको ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ, जसले कृषि उत्पादन र जलस्रोत व्यवस्थापनमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।
- प्रत्येक वर्ष विपद्का घटनाहरूले जनधनको क्षति, पूर्वाधारमा नोक्सानी र स्रोत–साधनको ह्रास गराइरहेका छन्, जसले देशको आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ।
- जलवायुजन्य विपद्का मूल कारणहरू पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने दबाब बढेको छ, जसमा नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।
- विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण वायुमण्डलीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनले नेपालमा यसको प्रभाव बढी देखिएको छ, जसले हिमालय क्षेत्रका लागि विशेष चिन्ताको विषय बनेको छ।
नागरिक जीवनमा विपद्को गहिरो असर
जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरूले आम नागरिकको जीवनयापनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्। विशेषगरी, तराई र पहाडी भेगका बासिन्दाहरूले यसको बढी मार खेप्नुपरेको छ। कृषिमा आधारित समुदायहरूका लागि यो झनै भयावह छ। अचानक आउने आँधीबेहरीले खेतमा पाकेको बाली नष्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा किसानहरू वर्षभरिको मिहिनेत खेर गएको देखेर निराश हुन्छन्। घरगोठ र भौतिक संरचनाहरूमा हुने क्षतिले उनीहरूको विचल्ली हुने गरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूको जीविका मात्रै होइन, बसोबासको सुरक्षा समेत गुम्ने खतरा बढेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दा बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाई उत्पन्न हुन्छ। यसले गर्दा भौगोलिक रूपमा विकट रहेका क्षेत्रहरूमा झनै समस्या थपिन्छ। सहरहरूमा पनि अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर पूर्वाधारका कारण भारी वर्षाले डुबानको समस्या निम्त्याउँछ। यसले सहरी जीवनलाई समेत अस्तव्यस्त बनाउँछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाजस्ता सहरी क्षेत्रमा पनि वर्षायाममा हुने अविरल वर्षाले सडकहरू जलमग्न हुने, घरहरू भत्किने र जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ।
नीतिगत चुनौती र समाधानका बाटाहरू: जलवायु अनुकूलनको आवश्यकता
जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न नेपालले नीतिगत र संस्थागत रूपमा थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि बनेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय र लगानीको आवश्यकता छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत र प्रविधिको अभाव छ। नेपालको संविधानले समेत वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कार्ययोजनाहरू अझै पूर्ण रूपमा तयार र कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
यसको समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। अल्पकालीन उपायहरूमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने, विपद् व्यवस्थापनका लागि तयारी बढाउने र तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि संयन्त्रलाई सक्रिय पार्ने पर्छ। दीर्घकालीन उपायहरूमा जलवायु परिवर्तनको मूल कारण, अर्थात् हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन विश्वव्यापी प्रयासमा जोड दिने, राष्ट्रियस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने, वन संरक्षण र वृक्षारोपणलाई व्यापक बनाउने, र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने खालका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। साथै, नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र न्यूनीकरणका उपायहरूका बारेमा सचेत गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्ने र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज र भूमिका
जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या हो र यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनिवार्य छ। पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे आवाज उठाउँदै आएको छ। तर, विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउने र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढी क्षति बेहोर्नुपरे पनि उनीहरूको उत्सर्जनमा नगण्य योगदान छ। यस सन्दर्भमा, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिहरूमा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि जलवायु वित्तको परिचालन, प्रविधिको हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ। साथै, स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुध्न सक्षम बनाउनुपर्छ। यसले गर्दा मात्रै नेपालले जलवायुजन्य विपद्को प्रभावलाई कम गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछ। नेपालले सार्कजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि पहल गर्न सक्छ, जसले यस क्षेत्रका देशहरूलाई साझा समस्याको समाधानमा एकताबद्ध हुन मद्दत गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि जलवायुजन्य प्रभावका सम्भावित असर
आगामी साताहरूमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्का प्रभावहरूलाई थप गम्भीरताका साथ सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ। मनसुनी वर्षाको ढाँचामा आएको अनिश्चितताले गर्दा बाढी, पहिरो र भूस्खलनको जोखिम अझ बढ्न सक्छ। विशेषगरी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव बढी देखिनेछ। तराई क्षेत्रमा भने अत्यधिक वर्षाले डुबान र कटानको समस्या निम्त्याउनेछ। यसले गर्दा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुने, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा बाधा पुग्ने र जनजीवन अस्तव्यस्त हुने सम्भावना छ। यसका साथै, असामान्य तापक्रम वृद्धिका कारण लामखुट्टे तथा अन्य रोगवाहक कीराहरूको प्रकोप बढ्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत चुनौती थपिने देखिन्छ। यस अवस्थाको सामना गर्नका लागि सरकारले पूर्वतयारीका साथै तत्काल राहत र उद्धारका लागि प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेछ। नागरिकहरूलाई सचेत रहन र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई सक्रिय पार्नुपर्नेछ।