झापामा विभिन्न मुद्दाका २४ फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले दुई दिनको विशेष अभियानमार्फत उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला अदालत झापाको फैसला कार्यान्वयनका लागि यो अभियान चलाइएको थियो।
पक्राउ परेका २० जना प्रतिवादीको हकमा फैसला कार्यान्वयन भएमा पाँच वर्ष तीन महिना ६ दिनसम्म कैद सजाय र ६ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुल गरिनेछ। प्रहरीले पक्राउ गरिएका अभियुक्तहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएको छ।
प्रहरी निरीक्षक विजय चौहानका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, शिवगञ्ज, विर्तामोड, बैगुनधुरा र अस्थायी प्रहरी पोस्ट बसपार्कबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई घर तथा लुकिछिपी बसेका स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
पक्राउ परेका अधिकांश अभियुक्त लागुऔषध मुद्दाका हुन्। अदालतले विभिन्न समयमा उनीहरूलाई कैद र जरिवाना तोकेको थियो। लागुऔषध मुद्दामा अधिकांशलाई २ हजारदेखि २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना र केहीलाई कैद सजाय तोकिएको छ।
पक्राउ पर्नेमा विजयकुमार भट्टराई, रणबहादुर विक, गणेश दुलाल, बादल राई, गोपाल रिजाल, सौजन्य किसान, सावित विक, राजकुमार महतो, माइकल भन्ने ईश्वर गुरुङ, फिरोज भन्ने अजय लिम्बू, जय भन्ने प्रवेश लावती, महेश रैवा र पुतमकुमारलगायत छन्।
मिलन घिमाललाई लागुऔषध मुद्दामा दुई वर्ष चार महिना ११ दिन कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। प्रहरीले बैंकिङ कसुर, चेक अनादर, नागरिकता किर्ते, चोरी र बहुविवाहका मुद्दामा सजाय तोकिएर फरार रहेका प्रतिवादीलाई पनि पक्राउ गरेको छ।
बैंकिङ कसुर र चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी लिलाराज कँडेल पक्राउ परेका छन्। कँडेललाई बैंकिङ कसुरमा १० दिन कैद र ३ लाख ५० हजार जरिवाना तथा चेक अनादरमा २ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो।
नागरिकता किर्ते मुद्दाका होमबहादुर मगरलाई एक महिना पाँच दिन कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको थियो। चोरी मुद्दाका प्रदीप दङ्गडलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। बैंकिङ कसुरकै अर्को मुद्दामा रोमादेवी गिरीलाई दुई दिन कैद र २ लाख २० हजार जरिवाना तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बहुविवाह मुद्दाका जीवन इङ्दङ्गो र सविता श्रेष्ठलाई जनही एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला भएको थियो। बैंकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न जमुना देवी इङ्नाम, मञ्जु राजवंशी, नारदप्रसाद अधिकारी र अविरलाल राजवंशीलाई पनि पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
उपरीक्षक वशुन्धरा खड्काले फैसला कार्यान्वयन कानुनी शासनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताइन्। सजाय तोकिएपछि फरार रहने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रश्न उठ्ने भएकाले यो विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ।
