कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि आयमा कर पूर्ण छुट दिएको छ। ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन—२०८३’ अनुसार यो व्यवस्था लागू भएको हो। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि आयमा मात्र कर छुट थियो।
सरकारले साना र मध्यम किसानलाई करको दायराबाट बाहिर राखेर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। २५ लाखभन्दा माथिको आयमा भने नयाँ कर दर लागू हुनेछ। २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथिको आयमा १.७५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
नीतिमा विरोधाभास देखिएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने पुरानो नीति हटाइएको छ। गत वर्ष १० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई ५०० रुपैयाँ, १० देखि २० रोपनीसम्मलाई १ हजार र २० रोपनीभन्दा बढीलाई १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना थियो। यो व्यवस्था नयाँ ऐनमा छैन।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाए पनि उत्पादन वृद्धि वा खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग हुन सकेको छैन। बाँझो जमिनको समस्या बढ्दै गएको छ। पहाडी जिल्लामा बँदेलका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने गरेको छ। यो समस्यालाई नयाँ ऐनले समेटेको छैन।
नयाँ ऐनले पुराना सवारी साधनको कर र जरिवानामा आममाफीको योजना ल्याएको छ। २०८४ जेठ मसान्तसम्म पछिल्लो ३ वर्षको कर तिरेमा २०८२/०८३ सम्मको सबै जरिबाना मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्न सकिनेछ। यसले हजारौं सवारी धनीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा छ।
अंशबण्डामा लाग्ने करमा पनि व्यापक कटौती गरिएको छ। गत वर्ष ३० लाखसम्मको सम्पत्ति बाँडफाँटमा १.५ प्रतिशत कर लाग्नेमा यस वर्ष ०.२ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ। २ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा लाग्ने २.५ प्रतिशत करलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँटको आर्थिक भार झन्डै ९० प्रतिशतले कम गरेको छ।
मेला, महोत्सव वा कन्सर्ट आयोजना गरी अनुदान लिन चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मनोरञ्जन कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएको छ। मनोरञ्जन करको दर दोब्बर पारिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा पहिले १ दिनको १ हजार, ३ दिनको २ हजार र १५ दिनको ५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा अब क्रमशः २ हजार, ४ हजार र १० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। गाउँपालिकामा पनि यसै अनुपातमा वृद्धि गरिएको छ।
समयमा नवीकरण नगर्ने निजी वा साझेदारी फर्महरूलाई ५ गुणा बढी दस्तुर तोकिएको छ। बाहिरी प्रदेशमा दर्ता भएका सरकारी सवारी साधनहरूलाई कर्णाली प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने नगद अनुदानमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्कलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ऋण लिएर घरजग्गा धितो राख्दा पनि रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट पाइने व्यवस्था थपिएको छ।
