NM Khabar 26 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

कर्णाली सरकारका नीति-कार्यक्रम: क्षणिक लोकप्रियतामै सीमित

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका ‘बैंक खाता छोरीको’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू बजेट अभाव र निरन्तरताको कमीले कार्यान्वयनमा आएनन्। स्थानीय ढुंगा प्रयोग, राउटे समुदायको संरक्षण र युवा रोजगारी सिर्जना जस्ता नीतिहरू पनि कागजमै सीमित भएका छन्। विज्ञहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई प्रदेशको वस्तुस्थिति र स्रोतसाधन अनुसारका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
26 May 2026, 11:33 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छोरीहरूको सुरक्षा र समानताका लागि ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रम ल्यायो। यसअन्तर्गत २०७६ साउन १ गतेपछि जन्मेका छोरीहरूको खातामा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने योजना थियो। यो कार्यक्रमले ४१ हजार ५९७ छोरीलाई समेटेको थियो र दुई आर्थिक वर्षमा नौ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा अभिभावकहरू निराश भएका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपमेयर मैना विकले कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि नहुँदै बन्द भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। यसको परिणामस्वरुप जन्मने छोरीहरूको खाता खोल्ने क्रम पनि रोकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता सरकारले कर्णालीमा बन्ने सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा स्थानीय ढुंगा प्रयोग गर्ने नीति ल्याए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले स्थानीय ढुंगा व्यवसायीहरूलाई निराश बनाएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले नीति कार्यान्वयन भएमा स्थानीय उद्योग र रोजगारी बढ्ने बताए।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा डोल्पामा अंगुरको वाइन, डोल्पामा चौरी विकास, दैलेखमा बाख्रा विकास र सल्यानमा सुन्तला विकास केन्द्र स्थापना गर्ने नीति पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।

नेपालको एक मात्र घुमन्ते समुदाय राउटेको संरक्षण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लागि प्रदेश सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रममा राउटे नीति समावेश गर्ने गरेको छ। तर, नौ वर्षमा दुई महिना मात्रै मासिक दुई हजार भत्ता दिनुबाहेक उनीहरूको लागि ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन। सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले राउटे नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि पारित नभएको बताए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘कर्णाली समृद्ध अभियान’ घोषणा गरेको थियो। यसअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई सीप, तालिम र वित्तीय पहुँच दिएर स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यकालमा यो कार्यक्रमले एक जनालाई पनि रोजगारी दिन सकेन र सरकार छाडेसँगै कार्यक्रम अलपत्र पर्यो।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गा सापकोटाका अनुसार प्रदेशको स्रोतसाधनको मूल्यांकन नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ। उनले परिस्थिति र स्रोतसाधन सुहाउँदो योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार