कर्णाली नदीमाथि बन्ने भनिएका माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना दशकौंदेखि लगानी जुटाउन नसक्दा र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेका छन्।
बहुदल आउनुअघि २०४५ सालतिरै विश्व बैंकको सहयोगमा कर्णाली नदीमा बिजुलीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो। दैलेखका तेजबहादुर थापाजस्ता स्थानीयले पानीबाट बिजुली निस्कन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन्। ६२ वर्ष पुगेका थापा भन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको चार दशक बितिसक्दा पनि परियोजनाले गति लिन सकेको छैन। २०६४ पुसमा तत्कालीन माओवादी सरकारले भारतको गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) कम्पनीलाई ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो।
ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले लगानी बोर्ड स्थापना गरेपछि माथिल्लो कर्णालीको प्रक्रिया त्यहाँ पुगेको थियो। लगानी बोर्डले २०७३ असोज ३ मा जीएमआरसँग आयोजनाका लागि सम्झौता गरेको थियो।
तर, भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले अरुण तेस्रो आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम पूरा गर्दा पनि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको काम अघि बढाउन सकेन। वित्तीय संकटमा फसेको जीएमआरले पछि एसजेभीएन र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) लाई पनि लगानीकर्ताको रूपमा भित्र्यायो।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरले ‘होल्ड’ गरेको १८ वर्ष पुगिसकेको छ, तर अझै पनि लगानी जुट्न सकेको छैन। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार १५ वर्षअघिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यो आयोजना एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बनाउन सकिन्थ्यो। अहिले लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगिसकेको छ।
हाल माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत (नि:शुल्क इक्विटी) र इरेडाको ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीले लगानी जुटिसकेको दाबी गर्दै जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थिति र लगानी बोर्डको बैठक नबस्दा वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितताको पत्र नपाएकोले काम अघि नबढेको बताए।
तिवारी भन्छन्, “हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ।”
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। कालीकोट हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा ४८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच २०८० जेठ १८ मा फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको टुंगो लगाउन सकेको छैन। आयोजनाको लागत ९२ दशमलब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन ७ वर्ष लाग्यो, जबकि २०७६ सालमै काम पूरा हुनुपर्ने थियो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर बसेका ५६ वटा आयोजना छन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत हो।
नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, “यति विशाल सम्भावना बोकेको प्रदेशमा हालसम्म ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन भएको छ। देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।”
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले २६५ दशमलब १७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४ दशमलब ४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। यसबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनेको थियो।
आयोजनाले मुआब्जाको विषय अझै टुंग्याउन सकेको छैन। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म १२ दशमलब ६७ हेक्टर जग्गा मात्रै अधिग्रहण भएको छ। उनले आयोजनाको म्याद सकिएको र २०७८ कात्तिकमा म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र नआएकाले बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकेको दाबी गरे।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाभ पाउने दाबी छ। यी सम्भावना सरकारी ढिलासुस्ती र लगानीको अन्योलमै अड्किएको छ।
