NM Khabar 16 August 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

कर्णालीमा मन्त्रालय भागबन्डा नहुँदा मुख्यमन्त्री शाही एक्लै

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही मन्त्रीविहीन छन्। नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। एमालेले चार मन्त्रालय दाबी गर्दा नेकपाले तीन मन्त्रालयमा अडान राखेको छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
15 August 2026, 9:32 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
कर्णाली मन्त्रालय भागबन्डा
Share:

नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि मंगलबहादुर शाही मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सत्ता साझेदार दल एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा साउन १२ गते नियुक्त भएका शाहीले मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले भदौको पहिलो साताभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताए। ‘भदौको पहिलो साताभित्र सरकार गठन हुन्छ, विश्वासको मत पनि लिन्छु’, उनले भने, ‘दुई दलबिच छलफल चलिरहेको छ।’ विश्वासको मतपछि मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कि पहिले विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित छ वटा मन्त्रालय छन्। ती हुन्– आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण।

नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो नलागेको बताए। सत्ता साझेदार एमालेले ६ मन्त्रालयमध्ये चार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालय भागबन्डाको अडान राखेको छ।

‘केन्द्रले प्रदेश सरकार गठन गर्दा प्रदेशसभा सिट संख्या, मन्त्रालय संख्या र सरकारको नेतृत्वलाई आधार बनाउने उल्लेख छ’, जिसीले भने, ‘सोहीअनुसार भागबन्डाको पक्षमा छौं।’ केन्द्रको परिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारी पाएको दलको हिस्सालाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा समेट्ने उल्लेख छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका १४ सांसद छन्। साझेदार एमालेका १० सांसद छन्। प्रदेशसभाको सभामुख एमालेकी नन्दा गुरुङ छिन्। केन्द्रको सहमतिअनुसार मन्त्रालय छनोटको क्रम निर्धारण गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको दलले पहिलो मन्त्रालय रोज्न पाउनेछ। त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पर्छ। दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको दलले रोज्नेछ।

एमालेले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान लिएको छ। ‘नेकपाले मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रालय लिने, एमालेले चार मन्त्रालय पाउने सहमति थियो’, एमालेका एक सांसदले भने, ‘सोहीअनुसार भागबन्डा टुंगो लगाइनुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न जानुअघि नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय लिने र एमालेलाई चार मन्त्रालय दिने सहमति भएको ती सांसदले दाबी गरे। ‘सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नै बार्गेनिङमा लागेको छ’, उनले भने, ‘यो राम्रो भएन।’

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार