मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

कर्णालीमा कांग्रेस-नेकपा समीकरण: शाही मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा मिलेर नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको विकल्पमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशसभा बैठक साउन ९ गते बस्नेछ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
कर्णाली नयाँ सरकार
Share:
२१०

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा मिलेर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थालेका छन्। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको विकल्प खोज्दै यी दुई दलले सहकार्य गर्ने भएका हुन्।

गत असार ३१ गते सत्तासाझेदार दल कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल अल्पमतमा परेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट असार ३२ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्दै नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच गरी १६ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको बैठक साउन ९ गते दिउसो ३ः०० बजे बस्ने तय भएको छ। सभामुख नन्दा गुरुङले यसअघि साउन ७ गते बोलाएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरेकी थिइन्।

नेकपाका नेता मंगलबहादुर शाहीले अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र यसमा नेकपाको पूर्ण समर्थन रहने बताए।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पनि नेकपासँगको समझदारीअनुसार नै कांग्रेस अगाडि बढेको बताए। उनले नेकपाकै समर्थनमा कांग्रेस दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको र छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कर्णाली प्रदेशसभामा हाल ४० सदस्य छन्। सरकार गठन गर्न २० सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेसका १५ र नेकपाका १४ प्रदेशसभा सदस्य छन्।

साउन ९ गतेको बैठकबाट अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको बैठक साउन ९ गते दिउसो ३ः०० बजे बस्ने तय भएको छ। यस बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार