दैलेखका तेजबहादुर थापाले ६२ वर्ष पुग्दासम्म कर्णाली नदीमा बन्ने भनिएको विद्युत् आयोजनाको चर्चा, विवाद र आन्दोलन मात्र देखे। १९८० को दशकमा विश्व बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको ४० वर्षपछि पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना लगानीविहीन छ।
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। कालीकोटको यो आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बन्नेछ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली आयोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानित आयोजनाको स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै हो। तर, अहिलेसम्म आर्थिक स्रोतको टुंगो छैन।
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७३ मा स्मेक र उदय जेभीले बनाउने जिम्मेवारी पाए। २०७६ मा सक्नुपर्ने काम सात वर्षपछि बल्ल सकियो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि शर्तहरूमा कुरा नमिस्दा काम रोकिएको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामा ५६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र छ। तर, ठूला आयोजनाहरू दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल १८ हजार मेगावाट सम्भावित विद्युत् क्षमतामध्ये १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइयो। १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। ३ असोज, २०७३ मा लगानी बोर्डले जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गर्यो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५% काम सक्दा पनि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको काम अघि बढाउन सकेन।
अहिले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४% सेयर छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७% र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)को ५% सेयर छ। सम्झौताअनुसार २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ। तर, आयोजनाका साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर पाउन सकेको छैन। एक वर्षदेखि पत्रको पर्खाइमा छौं, नौ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बसेको छैन।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंगिएको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो। थप अनुमतिपत्र नपाउँदा बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकिएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए। आयोजना बने ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ।
