दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले विश्व बैंकको सहयोगमा कर्णाली नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चार दशक बित्यो। त्यतिबेलादेखि चर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विवाद र आन्दोलनले तेजबहादुर थापाजस्ता स्थानीयवासीलाई यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउनेमा आशावादी बनाएको छैन।
माथिल्लो कर्णाली: १८ वर्षदेखि जीएमआरको ‘होल्ड’
२०६४ पुसमा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइयो। १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। १५ वर्षअघिको एक खर्ब १६ अर्ब लागतको आयोजनाको अनुमानित लागत हाल बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ। जीएमआरले एसजेभीएन र इरेडालाई लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहनेछ।
फुकोट कर्णाली: भारतसँग सम्झौता, लगानीको टुंगो छैन
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। १८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले यसको निर्माण जिम्मा पाएको छ। तर, अहिलेसम्म आर्थिक स्रोतको टुंगो लागेको छैन।
नलगाड आयोजना: जाइकाको सर्तमा रोकियो
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ मा सकिनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल नटुंगिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीको सम्भाव्यता र यथार्थ: ०.०५% उत्पादन
राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको १८ हजार मेगावाट सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये अहिलेसम्म केवल १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।’
जग्गा अधिग्रहण र सरकारी ढिलासुस्ती
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ४२६ परिवारलाई असर गर्ने र ५७ परिवारलाई विस्थापित गर्ने खाका बनाएको थियो। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद प्रक्रिया चलिरहँदा आयोजनाको म्याद सकिएको र थप म्यादका लागि सरकारलाई निवेदन दिएको लामो समयसम्म अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकिएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
माथिल्लो कर्णालीका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको ‘कन्फर्मेसन लेटर’ पाउन नसक्दा काम रोकिएको छ। लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसकेको र सरकारी ढिलासुस्तीले काम अघि नबढेको उनको गुनासो छ।
